काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले धारा ७६ (५) अनुसार केपी शर्मा ओलीको दावी जायज भएको जिकिर गरेका छन् ।

विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै पन्तले भने–‘केयरटेकर प्रधानमन्त्री पनि संसद सदस्य हो अनि, दावी नै गर्न मिल्दैन भन्न कसरी मिल्छ ? ७६ (३) को पिएमले उपधारा ५ मा दावी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्नै होइन ।’

प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएको नाताले सो उपधारा अनुसार ओलीको दावीलाई कसैले रोक्न नसक्ने पन्तले बताएका छन् ।

नेपालको संविधान अनुसार जुन प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न पाउने तर्क गर्दै पन्तले भने–‘कुन बिन्दुमा विघटन गर्ने भन्ने एउटा कुरा होला तर, फलानाले पाउँछ फलानाले पाउँदैन भनेर हामी रुमल्लिनु पर्ने अवस्था छैन ।’

केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर के भने भन्नेकुरा न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने पन्तले बताए ।

७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन गएपनि नगएपनि ३१ औं दिनपछि जाने धारा ७६ (५) नै भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले कानुन नमानेको अर्थ नलाग्ने जिकिर गरे ।

‘राज्यको समय किन खर्च गर्नु भनेर हाउसमा नगएको अवस्था हो,’ पन्तले भने, ‘आफैंले अनुमान गरेको अवस्थामा मार्ग प्रशस्त गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’

धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्न संसद जानुपर्ने उल्लेख गर्दै पन्तले भने, ‘तर विश्वास लिन्न भन्ने लागेमा उही मार्गप्रशस्त गर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्रीमा राज्यलाई चलाउने कर्तव्य भएको हुनाले विश्वासको मत लिन नचाहेपछि जाने ठाउँ राष्ट्रपतिकहाँ नै भएको पन्तले दावी गरेका छन् ।

संसद विघटन गरेको विषय राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाग्नुपर्ने मुद्दा नभएको पनि पन्तले बताएका छन् ।

१६ असार २०७८, बुधवार १५:५१ बजे प्रकाशित