न्यायाधीशको प्रश्न : स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछी फिर्ता लिन चाह्यो भने के हुन्छ ?
१५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्धामा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। इजलासमा आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले सरकारको तर्फबाट दलील पेश गरिरहेका छन्।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संसदमा रहेका स्वतन्त्र सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने सांसदलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सरकारका तर्फबाट मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्दा न्यायाधीश खतिवडाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले सोधे–‘अहिले ४ जना छन्, संख्या भोलि धेरथोर होला, उहाँहरु (स्वतन्त्र सांसद)ले गरेको समर्थन कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि के हुन्छ ?’
इजलासमा आफ्नो दलील प्रस्तुत गरिरहँदा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरे : १०० (२) ले व्यक्तिको हकमा हुन्छ पनि भनेको छैन। होइन पनि भनेको छैन। साइलेन्ट छ। दलको व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ?’
जवाफमा पाण्डेयले भने : संविधानले समर्थन दलले फिर्ता लिन सक्छ भनेको छ। विस्तृत व्याख्या इजलासले गरेको छ। संविधानले जहाँ पनि दललाई मात्र चिनेको छ। घरको सदस्य हो भन्ने अनि अर्को घरमा गएर बस्ने भन्ने मिल्दैन।
राजेन्द्र लिङ्देन, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल र छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र हैसियतमा छन् । न्यायाधीश खतिवडाले दलमा आवद्ध सांसदहरुको समर्थन दलले चाहेमा फिर्ता लिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे पनि प्रश्न गरे ।
जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने, ‘मैले मिल्छ भनेको छैन, मिल्दैन पनि भनेको छैन (स्वतन्त्रको हकमा) । दलले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने ब्यवस्था संविधानमा छ । संविधानले दललाई मात्र चिनेको छ । व्यक्तिगत रुपमा कुनै अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन । अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार सांसदलाई छैन ।’
१५ असार २०७८, मंगलवार १२:५१ बजे प्रकाशित
