सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीले सिकाए– अब संसद ब्युताउनु भनेको मुलुकलाई थप अराजकतामा धकेल्नु हो

प्रधानमन्त्रीको बिन्ती– मुलुकमा निर्वाचन अनिवार्य छ

राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ । मैले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरु अहिले पनि विद्यमान छन् ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुन: स्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ स्पष्ट रुपमा पुष्टि भएको छ ।

राजनीतिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो भन्ने कुरामा दृढ हुँदाहुँदै आफू शक्ति पृथकीकरण‚ कानूनको शासन‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कट्टर हिमायती भएको र यिनै मूल्यमान्यताका लागि चौध वर्षको जेल जीवन सहित आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति भएको नाताले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधिसभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील रहेँ ।

तर पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो । अन्ततः प्रतिनिधिसभा धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो र यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुनपुग्यो ।

अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो ।

३ असार २०७८, बिहीवार १३:१३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु