एमालेबाट ‘बादल’लाई पाखा लगाउने बाटो खुल्यो

नेकपा एमालेबाट बादल लगायत पूर्व माओवादी नेताहरुको समूहलाई पाखा लगाउन नमिल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताइरहेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नमान्ने बताएपछि ओलीलाई सजिलो भएको उनीनिकट नेता बताउँछन् ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिएका रामबहादुर थापा बादल लगायतका २३ जनालाई पनि सर्वोच्च अदालतले नै मान्यता नदिएको भनेर पन्छाउन सजिलो भएको विश्लेषण ओली पक्षका नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नमान्ने अदालतको पछिल्लो निर्णयमा टेकेर पार्टीको संरचनाबाट २३ माओवादीलाई बाहिर पारेर जेठ २ को संरचनामा फर्कन अध्यक्ष ओलीलाई मार्ग प्रशस्त भएको एमाले स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतकै निर्णयका कारण बादल लगायतका ७ जना पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई मन्त्रीबाट हटाउन ओलीलाई बाटो खुलेको थियो ।

कर्णालीका चार सांसदलाई एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका तर्फबाट गरिएको कारवाहीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

अदालतको सो आदेशले केपी ओलीलाई पुनः जेठ २ कै अवस्थामा फर्कन मार्गप्रशस्त गरिदिएको विश्लेषण बालुवाटारमा हुन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि बाटो खोलिदिएको र जेठ २ को संरचनामा बैठक बोलाउँदा खनाल–नेपाल समूह अप्ठेरोमा पर्ने बुझेपछि अध्यक्ष ओली पनि जेठ २ कै अवस्थामा पार्टीको बैठक राख्न चाहेको स्रोतले बतायो ।

यसका लागि ओलीले आफू निकटकाहरुसँग छलफल चलाएका छन् । र, यसै सन्दर्भमा ओली र माधव पक्षमा कतै नलागी बसेका गौतमसँग ओलीको सल्लाह अनुसार विष्णु पौडेलले छलफल गरेका हुन् ।

ओलीनिकट स्रोतका अनुसार अब अध्यक्ष ओली माधव नेपालको माग अनुसार नै जेठ २ को पार्टी संरचनाको बैठक बोलाउन तयार भएका छन् ।

त्यसो त कर्णाली मुुद्दाको आदेश आउनुअघि नै ओलीले गत जेठ २३ गते ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै जेठ ३ अघि फर्कने, तर माधव नेपाल पक्षले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको प्रस्तावबाट एमाले सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए ।

ओलीको सो प्रस्तावलाई माधव पक्षले छलछाम र षड्यन्त्र भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ । तर, कर्णाली प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशले समेत जेठ २ लाई नै स्मरण गराएपछि ओली अरु लचक बन्ने संकेत देखिएको हो ।

तर, ओलीले थप लचक भएर जेठ २ अघिको संरचनामा बैठक डाकेको अवस्थामा नेपाल–खनाल पक्ष अप्ठेरोमा पर्ने, उनीहरुभित्र विवाद पैदा हुने र बैठकमा जानुपर्छ र पर्दैन भन्ने दुई धार देखा पर्ने ओली पक्षको विश्लेषण छ ।

३ असार २०७८, बिहीवार ११:४४ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु