महन्थ र उपेन्द्र दुवैलाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगद्धारा अस्विकार

३० जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को दुबै पक्षले गरेको कारबाही अस्वीकार गरेको छ र पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको छ ।

दुबैले आफुलाई आधिकारिक दाबी गरेका थिए । आयोगले दुबैलाई आधिकारिकता दिन अस्विकार गरेको हो ।

उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई निस्कासन गरेको थियो ।

जसपाका अध्यक्षद्धय ठाकुर र उपेन्द्र यादव समुहले एक अर्का पक्षलाई कारबाही गरेर दलको दर्ता कितावमा रहेको विवरण सच्याउन आग्रह गरेपछि निर्वाचन आयोगले यहि जेठ १९ गते दुबै अध्यक्षलाई पत्र लेखेर सात दिनभित्र थप विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।

अध्यक्ष ठाकुरसंग केन्द्रीय पदाधिकारीको हस्ताक्षर र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुचुची १८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण पेश गर्न भनिएको थियो ।

केन्द्रीय पदाधिकारीको हस्ताक्षर बुझाएका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुचुची १८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण पेश गर्न भनिएको थियो ।

उपेन्द्र यादवले अनुचुची १८ बमोजिम समयमै विवरण पठाएका थिए भने, महन्थ ठाकुरले थप एक साता समय माग गरेका थिए ।

जेठ १८ गते अध्यक्ष ठाकुरले आफूले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारीसहितको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए । तर उनले केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको निर्णयको हस्ताक्षर बुझाएका थिएनन् ।

यस्तै जेठ १८ गते नै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए ।

कारबाहीको निर्णय गर्दा यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षरसहित बुझाएका थिए । महन्थ ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षरसहित बुझाएका थिएनन् ।

त्यसपछि आयोगले दुबै पक्षसँग राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुचुची १८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

उक्त अनुसूची १८ मा दलको विवरण हेरफेर भएको निवेदन दिने ढाँचा समावेश छ ।

दल फुटाउन ४० प्रतिशत

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम कुनै पनि दल विभाजन गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिको सदस्य तथा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिसभा संसद् सदस्य आवश्यक पर्छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । त्यसकारण दल विभाजन गर्न चाहेको खण्डमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिको सदस्य चाहिन्छ । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति समितिमा ५१ सदस्यीय छ । एक जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य रेशम चौधरी जेलमा छन् ।

५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति समितिमा ठाकुर र यादव दुबैले आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, निर्वाचन आयोगले कसको दाबी सही भनेर ठहर्याएको छैन । यहि निक्र्योल गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुरसंग केन्द्रीय पदाधिकारीको हस्ताक्षर माग गरेको हो ।

३० जेठ २०७८, आइतवार १९:१९ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु