२३ जेठ, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले कार्यापालिकाले न्यायपालिका विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा गठित संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षले आपत्ति जनाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल स्वयंले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका न्यायाधीशहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरुले भने सरकारी तर्कको खण्डन गरेका छन् । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो ।’

उनले भनेका छन- ‘कार्यपालिका जुन ढंगले चलेको छ, न्यायलय, संविधानलाई जहाँ लान खोजिदैछ त्यसको पुर्वअभ्यास हुदैछ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा न्यायलय र संविधान बचाउन यो अदालत जस्तोसुकै धम्कीबाट प्रभावित हुदैन यो हाम्रो अदालतसंग छ ।

। तर सरकारले प्रश्न उठाउदैन । शाही शासनमा, पन्चायतमा यो अदालत झुकेन । पन्चायतमा, राजाको पालामा हुन नसकेको अदालतको हुर्मत गणतन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन्छ भने न्यायलय टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’

२३ जेठ २०७८, आइतवार १६:२९ बजे प्रकाशित