१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईका लागि गठित संवैधानिक इजालसमा तोकिएका न्यायधीशद्धय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजालस छोड्ने तयारी गरेका छन् ।

आफुहरुमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायधीशद्धय केसी र श्रेष्ठले इजालस छोड्ने तयारी गरेको स्रोतले जनायो । इजालस छोडेको घोषणा भने संवैधानिक इजालसबाटै गर्ने तयारी छ ।

संवैधानिक इजालस मंगलबार बस्दैछ । न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ निकट स्रोतले समेत दुबै जनाले संवैधानिक इजालसमै आफ्ना कुरा राख्ने तय भएको जानकारी दिएको छ ।

न्यायधीशद्धय केसी र श्रेष्ठले छोडेपछि बाँकी रहेका न्यायधीशद्धय कार्की र भट्टराईले पनि इजालस छोड्ने र बरिष्ठताको आधारमा इजालस पुनःगठन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ ।

‘सिनियरहरुको आधारमा बेन्च गठन गर्ने हो भने केसी र श्रेष्ठले छोडेपछि बाँकी दुई जना पनि छोड्न तयार भएका छन् । यो विकल्पमा छलफल जारी छ’ एक न्यायाधीशले भने ।

यदि चार जना न्यायाधीशले इजालस छोडे भने संवैधानिक इजालस पुनःगठन हुनेछ । अर्थात, प्रधानन्यायधीश जबराले इजालसमा रहने रोष्टरबाट अन्य चार न्यायाधीशहरु पुनः तोक्ननेछन् र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि बहस सुरु हुनेछ । अर्थात, इजालस पुनःगठनको कसरत जारी छ ।

न्यायाधीशद्धय केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनेहरुले पनि बरिष्ठताको आधारमा इजालस गठन गर्न माग गर्दै आएका छन् । त्यो नभए पनि केसी र श्रेष्ठले इजालस छोड्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक पक्षहरुको माग रहँदै आएको छ ।

नेकपाको नाम जुधेको विषयमा परेको रिटमा फैसला दिँदा कमजोरी भएको र त्यो इजालसमा केसी र श्रेष्ठ रहेको भन्दै रिट निवेदकले संवैधानिक इजालसमा उनीहरुको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका हुन् ।

नेकपाको नाम जुधेको विषयमा परेको रिटमा फैसला सुनाउँदा ३ फागुन २०७७ मा न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नाम सच्याउन भनेनन्, पार्टी एकीकरण नै खारेज गरिदिएका थिए ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त पुनरावलोकनको निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।

यि दुई फैसलालाई लिएर संवैधानिक इजालस गठन भएदेखि नै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उाठाउँदै आएका हुन् । यहि प्रश्नका कारण संवैधानिक इजालसमा मुद्धा केन्द्रित बहस नै सुरु हुन पाएको छैन् ।

गत शुक्रबार बसेको पहिलो इजालसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए ।

आइतबार प्रश्न उठेपछि यहि विषयमा बहस भएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट बन्दीसहित बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ता महादेव प्रसाद यादव, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई सहित ८ जनाले बहस गरे । उनीहरुले न्यायधीशद्धय केसी र श्रेष्ठलाई इजालस छोड्न सुझाव दिए ।

न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको संसद विघटन विरुद्धको रिट हेरेको इजालसमा रहेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरु र प्रधानन्यायधीश जबराबीच सवाल जवाफ नै चलेको थियो ।

यस्तो सवालजवाफमा प्रधानन्यायधीश जबराले अघिल्लो संसद विघटन सम्बन्धी मुद्धा सुनुवाई भएको इजालसमा आफु समेत रहेको भन्दै आफुमाथि किन प्रश्न नगरिएको भनी पटक–पटक सोधेका थिए ।

जवाफमा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले त्यस्तो लागे प्रधानन्यायधीश जबरालाई विदामा बस्न सुझाव दिएका थिए ।

तर, सरकारी पक्षका वकिलहरुले संवैधानिक इजालसमा रहेका न्यायधीशहरुमाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । नेकपाको नाम सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला र अहिलको संसद विघटनका बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको उनीहरुको तर्क छ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायधीशलाई रहेको र त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु गलत हुने सरकार पक्षको धारणा छ ।

निरन्तर प्रश्न उठेर न्यायधीशकै विषयमा बहस भएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आइतबार इजालसबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।  आफुमाथि प्रश्न उठेपछि इजालस छोडेको नजिर सर्वोच्च अदालतभित्रै छ ।

५ पुस २०७७ मा भएको संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका विषयमा रिट निवेदक पक्षले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि कार्की त्यसबेला इजलास छोडेका थिए ।

यसपटक त्यस्तै नैतिक प्रश्न न्यायाधीशद्धय केसी र श्रेष्ठमाथि उठेको छ । आफुहरुमाथि प्रश्न उठिसकेपछि केसी र श्रेष्ठले पनि कार्कीले जस्तै इजालस छोड्ने मुड बनाएका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्याय परिषदले १४ न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको छ । सोही रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ४ अनुसार इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरुबाट सामूहिक रुपमा हुनेछ । इजलासबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्नेछन् ।

‘….न्यायाधीशले व्यक्त गरेको रायबाट इजलासको आदेश वा फैसलामा एकमत कायम हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशहरुको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।

१७ जेठ २०७८, सोमवार १९:४१ बजे प्रकाशित