२३ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित स्पष्टीकरण सोधिएका ३० सांसदलाई तत्काल कारबाही नगर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले बिहीबार विहान आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा माधव नेपाल पक्षका नेता था सांसदहरुलाई गरिएको कारबाहीका विषयमा छलफल भएको थियो ।

‘स्पष्टीकरण सोधिएका नेता नेपालसहित ३० सांसदलाई तत्काल कारबाही नगर्ने निष्कर्ष बिहीबारको बालुवाटार बैठकले निकालेको छ’ ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए । ति नेताका अनुसार आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठकमा कारबाही फिर्ता लिनेबारे पो छलफल भएको छ । ‘थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने भन्ने भएको छ’, उनले भने ।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिना पार्टीबाट निष्काशन गरिएको पत्र पठाएका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले कारबाहीको विषयलाई बैठकको एजेण्डा बनाएका थिए । बैठकका सहभागी नेताहरुले भने तत्काल कारबाही गर्नु उचित नहुने, बरु सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको एक नेताले जनकारी दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा आफ्नो पक्षका नेताहरुको मात्र बैठक राखेर विधान संशोधन, पदाधिकारी हटाउने, केन्द्रीय सदस्यहरु थप गर्ने लगायतका निर्णय गरेपछि नेपाल समूहले ४–५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको थियो ।

भेलाका लागि अगुवाई गरेको भन्दै ओलीले ७ चैतमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेर कारबाहीको निर्णय गराएका थिए । शुरुमा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै ओलीले ६ महिना निष्काशन गरेका थिए ।

नेपाल र रावललाई १३ चैतमा कारबाहीको पत्र दिइएको थियो भने १६ चैतमा भुसाल र पाण्डेलाई कारबाहीको पत्र दिइएको थियो । ओलीले नेता नेपाल समूहका ३० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

तर २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएकाले नेताहरुलाई थप कारबाही भन्दा यसअघि भएको कारबाही फिर्ता गर्नेबारे बिहीबार बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा छलफल भएको हो ।

अध्यक्ष ओलीले कारबाहीको विषयलाई बैठकको एजेण्डा बनाएका थिए । आकस्मिक बैठकमा सहभागीहरुले भने तत्काल कारबाही गर्नु उचित नहुने, बरु सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको एक नेताले जनकारी दिएका छन् । यद्यपि, कारबाही फिर्ताबारे बिहीबारको बैठकले निर्णय भने गरेन ।

२३ वैशाख २०७८, बिहीवार १९:१३ बजे प्रकाशित