कर्णाली सरकार हल्लियो, यस्तो छ संसदको जोडघटाउ

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । एमालेको प्रदेश सभा दलले अकास्मात चालेको कदमपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउन सजिलो छैन ।

कर्णालीको संसदमा ४० जना सांसद छन् । सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । एमालेका २० सांसदमध्ये १० जना ओलीतिर र ९ जना माधव नेपाल पक्षमा छन् । सभामूख ओलीतिरका भए पनि उनको मत गणना हुँदैन । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा १०ः९ को अनुपात छ ।

माधव नेपाल पक्षले बहुमतका लागि कुल संख्या २० को ५१ प्रतिशत अर्थात् ११ जना हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । संस्थापनले चाहिँ सभामुखबाहेकका १९ जनालाई कुल संख्या मानेर १० जनाले नै बहुमत पुग्ने दावी गरेको छ । आज बिहानसम्म ओली समुहमा सभामुखसहित १३ जना पुगेको थिए । तर, अचानक एघार जनामा झरेको छ । नेपाल समूहमा नौ जना बाँकी रहेका छन् ।

संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई कम्तिमा २० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । माओवादीसँग आफ्ना १३ जना मात्रै संसद छन् । एमालेको नेपाल पक्षले उनलाई समर्थन गरेको खण्डमा बहुमतका लागि पर्याप्त हुने छ । तर, यसका लागि नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्लोर क्रस गर्दा एमालेले उनीहरुलाई निलम्बनसमेत गर्न सक्छ । तसर्थ उनीहरुले त्यो जोखिम मोल्छन् वा मोल्दैनन् भन्ने अहम् प्रश्न छ ।

यदि प्रतिपक्षी कांग्रेसले साथ दियो भने पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई पर्याप्त हुने छैन । कांग्रेससँग ६ जना सांसद छन् । राप्रपाका एक सांसद पनि त्यसमा थपिन सक्छन् । तर, त्यसले पनि पुग्दैन । त्यसैले शाहीलाई एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ ।

त्यसा त कर्णालीमा एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था पनि छ । यो सरकार ढलेको खण्डमा एमालेको संस्थापन र माधव पक्ष एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउन सक्छन् । तर, अहिले दुवै पक्षबीच अति तिक्तता बढेको अवस्थामा त्यो सम्भावना न्यूनछ ।

संसदीय दलमा आफूहरुको स्पष्ट बहुमत रहेको भन्दै कँडेलले संसदभित्र पनि सबैभन्दा ठूलो संख्या आफूहरुकै रहेको बताए ।

उनले भने, ‘माननीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको संख्या प्राप्त गर्ने सम्भावना म कहीँ देख्दिनँ ।’

एमाले र माओवादी एकै पार्टी हो कि भन्ने बुझाइ गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘हिजो एउटै पार्टी भएका कारण यताका उता जाने कुरा स्वभाविक थियो । आज नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लागू हुन्छ । अन्य दलसँग छलफल, सहकार्य हुनसक्छ तर एउटै पार्टीका रुपमा बुझ्ने कुरा गलत हो ।’

५ चैत २०७७, बिहीवार ०६:२० बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु