६ फागुन, काठमाडौं । अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले संसद विघटनका विषयमा संवैधानिक इजलासलाई आफ्नो राय दिएका छन् ।

गत मंगलबारबाट एमिकस क्युरीको बहस सुरु भएको थियो ।

पहिलो दिन मंगलबार बद्रिबहादुर कार्कीले र बुधबार दोस्रो दिन सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका थिए ।

तेस्रो दिन बिहीबार विजयकान्त मैनालीले बुधबारको बाँकी र वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहस गरे ।

बिहीबारसम्म बहस गरेका चार जनामध्ये तीन जनाको एउटै राय छ–संसद विघटनको सिफारिस बदर गरियोस् ।

कार्कीले संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बदनियत राखेर विघटन गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । ओलीको बदनियत देखिएका कारण विघटन बदर हुनुपर्ने उनको राय छ ।

खरेलले संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरिएका कारण विघटन बदर गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।

पूर्णमान शाक्यले संविधानले राज्यका कुनै पनि पदाधिकारीलाई अन्तरनिहित, विशेष र अवशिष्ट अधिकार नदिएको बताए ।

अब सर्वोच्चले फैसला गर्दा संसद पुर्नस्थापना भए अर्को ‘सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अदालतले टाउको दुखाउनुनपर्ने’ पनि उनको राय छ ।

अदालतले संविधानमा के लेखेको हेरेर फैसला दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘हामी राजनीतिको ठेक्का लिएर बसेका होइनौं । संसद पुर्नस्थापनाको फैसला भएपछि संघीय संसद सचिवालयका दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव एउटा कोर्शमा जाला । यो विषयमा हामीले टाउको दुखाउनुपर्ने छैन् । यो सांसदहरुको टाउको दुखाइको कुरा हो ।’ शाक्यको राय छ ।

नेपालले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपालले आफ्नै माटो सुहाउँदो प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । ३ वर्ष भयो, यसले काम गरेन, यसलाई फालिदिउँ भन्न मिल्दैन ।’

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एक वर्षमा दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जस्ता व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले ‘अन्य देशमा के छ रु कस्तो अभ्यास हेर्न नपर्ने’ भन्दै नेपालको संविधानमा जे छ सोही अनुसार फैसला दिन सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफमा पार्टी भित्रको समस्याका कारण काम गर्न नपाएर विघटन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसतर्फ लक्षित गर्दै शाक्यले भने, ‘पार्टीको विवाद पार्टी विधानले, संसदीय दलको विधानले समाधान गर्ने हो, त्यो विषयलाई ल्याएर विघटन गर्न पाइँदैन ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको समस्या देखाएर, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुने बाटो छेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले रिट निवेदकको माग बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न संवैधनिक इजालसलाई राय दिएका छन् ।

पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संसदीय मान्यता विपरित भएको उनको भनाई छ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको शाक्यको भनाइ थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाउ र छोड्छु होइन भने मलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्ने थियो तर, प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस भयो’ शाक्यले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित संस्थालाई अपराधबिना दण्डित हुने गरी सबै सांसद्हरुलाई विघटन गर्ने ठीक होइन ।’

यसअघि बरिष्ठ अधिवक्ता बर्दी बहादुर कार्कीले संविधानले विघटनको अधिकार दिएको तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बदनियत राखेर विघटन गरेको राय इजालस समक्ष राखेका थिए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा कुनै कुरा नलुकाएको भन्दै बदनियत नरहेको बताए ।

‘बदनियत होइन यो, असम्बन्धित कुरा (धारा)लाई देखाएर विघटन गरेको देखियो । यो असंवैधानिक चाहीँ हो’ शाक्यले भने ।

बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ८५ मा संसद विघटनको अधिकार रहेको बताएका थिए ।

शाक्यले संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक’ भनेको धारा ७६९७० रहेको बताए ।

लिखित संविधानमा सरकारको सीमित अधिकार हुने बताउँदै शाक्यले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न कुन विशेष, अन्तरनिहीत र अवशिष्ट अधिकार नरहेको राय दिए

दुई अवस्थामा मात्रै विघटन

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानत दुई अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने राय दिएका छन् ।

पहिलो– संविधानको धारा ७६९५० अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके । संविधानको धारा ७६९५० मा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

चुनाव भएर आइसकेपछि एउटै दलको बहुमत आए सोही दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, एउटै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको संलग्नतामा सरकार बन्छ, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सर्मथनमा सरकार बन्न नसके सबैभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको दलको सरकार बन्छ ।

यी कुनै पनि विकल्पमा सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री हुने सक्ने संविधानको धारा ७६९५० को व्यवस्था हो ।

यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने शाक्यले बताए ।

दोस्रो– ७६९१० अन्तरगर्तको बहुमतको प्रधानमन्त्री, ७६९२० अन्तर्गतको दुई वा दुई बढी दलको प्रधानमन्त्री, ७६९३० अन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्री जो भएपनि उसले कुनै पनि कारणले राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने शाक्यको राय छ ।

यी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पहिले राजीनामा दिएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्दा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्दा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘यी दुई भन्दा अर्को अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन् । संविधानले कामचलाउ सरकारले मात्र विघटन गर्न पाउने व्यवस्था हो । कसैले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्छु भनेर विघटन गर्न पाइँदैन’ उनले भने ।

अब फैसला

एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि आफ्नो फैसला सुनाउने छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए ।

ती रिटहरुमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले यस विषयमा राय लिनका लागि पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरी झिकाएको थियो ।

एमिकस क्युरीमा रहेकी गीता पाठक संग्रौलाको बहस बाँकी छ। उनले शुक्रबार बहस गर्नेछिन् ।

६ फागुन २०७७, बिहीवार १९:५९ बजे प्रकाशित