फागुन, ३ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले कस्तो फैसला दिन्छ ? भन्ने चासो रहेका बेला कानुन व्यावसायीहरुले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली फेरिएको दाबी गरेका छन् ।

सोमबार संवैधनिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथि जवाफी बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवलमा शनिबार दिएको अभिव्यक्तिमा बोली फेरिएको पाइएको बताए ।

‘केही दिनयता प्रधानमन्त्रीको बोली फेरिन थालेको छ । पहिले संसद विघटन सदर हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, अस्ति बुटवल पुगेर संसद विघटन बदर भए अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्न थाल्नुभयो’ उनले भने, ‘अदालतमा वकिलहरुको बहसले उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीमा चार चाँद लागेको देखियो ।’

थापाले बुटवलको प्रसंग ल्याएपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले रोक्न खोजे । सिन्हाले बाटो र सभामा भएको कुरामा नजान आग्रह गरे ।

तर थापाले बाहिर भएको कुराले पनि हर्ष लाग्ने भन्दै टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीको भाषणको यो विषय पनि इजलासलाई प्रासंगिक भएको जिकिर गरे ।

त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले भने ‘बाटो र सभामा भएको कुरामा हामी हर्षित हुँदैनौं’ भन्दै त्यसतर्फ जजान पुनः आग्रह गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर बन्न नसक्ने पनि बताए ।

कतिपय देशमा प्रधानमन्त्रीलाई र कतिपय देशमा राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार भए पनि नेपालमा दुवैलाई विशेषाधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यहाँ नेपालमा प्रधानमन्त्रीको नोक्कर संसद हुदैन । संसदको आफ्नै वर्जिन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले घुमाउन सक्दैन ।’

थापाले अगाडि भनेका छन्, ‘श्रीमान म सँग संविधान चेन्ज गर्ने अधिकार छैन । तर, संविधानले दिएको फल खाने अधिकार मलाई पनि छ । मलाई फल खान नदिएर, देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने अधिकार हाम्रो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । त्यसकारण रिट जारी हुनुपर्छ ।’

यो मुद्वामा एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि न्यायाधीशको धारणा सुन्ने मन भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भनेका छन्, ‘यही विघटनले गर्दा श्रीमानहरुको सुरक्षा बढाउनु परेको छ । अनेक नाटकहरु भइरहेका छन् । पुनस्थापना भएपनि हामीले र बेन्चले केही पाउँदैन । विघटनको इतिहास श्रीमानहरुले पनि भोग्नु भएको छ ।’

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैदान बाहिर गएर गोल हान्न खोजेको टिप्पणी गरे ।

‘भकुण्डो खेल जस्तै भयो । प्रधनमन्त्रीले मैदान बाहिर गएर गोल हान्न खोज्नुभयो । मैदान बाहिर गएर गोल गर्न सक्दैनन्’ भट्टराई अगाडि थप्छन्, ‘यो अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई मैदानमा फर्काउनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संघीय तानाशाहको संज्ञा दिए । संघीय तानाशाहलाई नरोकिए हरेक प्रदेशमा तानाशाहहरु जन्मिने उनको टिप्पणी छ ।

‘अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने थाहा भएपछि विघटन गरिदिइहाल्ने, अहिले भएको त्यही हो’ ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘संघको यो नजीर कायम गरिदियो भने प्रदेशहरुमा समेत अविश्वासका प्रस्तावहरु आउनै सक्दैन । यो बुझेर संघीय तानाशाहलाई रोकिएन भने हरेक प्रदेशमा सात वटा तानाशाह जन्मिन्छन् । एउटा तानाशाह भनिरहँदा सात-सात वटा जन्मिन्छन् ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएर लामो समय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकोतर्फ इंकित गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कुनै पनि निर्णय लालमोहर लागेपछि नभएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने पनि बताएका छन् ।

‘लालमोहर लागेको मितिमा निर्णय लागू हुँदैन, राजपत्र जारी भएको मितिमा निर्णय लागु हुन्छ’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ गते भएको थियो । तर, राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै संवैधानिक इजालसमा माघ ८ गते कुरा उठ्यो । त्यसपछि सरकारले रातारात प्रकाशित गरेर माघ ९ गते इजलासमा पेस गरेको थियो ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भए भन्दा पहिल्यै संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोले उक्त अविश्वासको प्रस्ताव बैध रहेको भण्डारीको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री बिष्णुको अवतार होइनन्’

अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ जंगबहादुर राणा, श्री ५ बडामहाराजधिराज जत्तिकै अधिकार छ भन्ने सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीको तर्कले सोमबार पनि संवैधानिक इजालसमा चर्चा पायो ।

जवाफी बहस गर्दै अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, ‘यहाँ इजलासमा प्रधानमन्त्रीलाई बिष्णुको अवतारको रुपमा प्रस्त्तुत गरियो । यो गलत छ । प्रधानमन्त्री श्री ३ श्री ५ वा बिष्णुको अवतार होइन’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि संविधानमा श्री ३ र श्री ५ पनि कहिँ नभएको टिप्पणी गरे ।

‘यो संविधानमा न श्री ३ छ न श्री ५, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ भनेको छ संविधानले । हिजोको संविधानमा राजनीतिक अधिकारको ब्याख्या थिएन । आज त्यो पनि रहेको छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैले ब्याख्या गरेर विघटनको अधिकार पाउने भन्ने हुन्छ र ?’

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको प्रतिरक्षा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ लाई जति अधिकार दिएको दावी गरेका थिए ।

अब एमिकस क्युरीको बहस

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्वामा रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएको छ । अब अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी को बहस सुरु हुनेछ ।

एमिकस क्युरीमा नेपाल बारका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतीशकृष्ण खरेल तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छन् ।

उनीहरुले कुनै पक्ष विपक्षमा नरही अदालतलाई राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीको रायपछि फैसला आउनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले यो मुद्वा हेरिरहेको छ । इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

३ फागुन २०७७, सोमवार २१:४३ बजे प्रकाशित