ओली-प्रचण्ड सम्वाद टुट्यो

गुटबन्दी बाधक

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको संवाद फेरि टुटेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको दिन बुधबार दिउँसोदेखि नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सम्वाद रोकिएको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली प्रहरी दिवसको उत्सवमा सहभागी भए भने प्रचण्डचाहिँ कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग सम्वादमा बसे ।

अध्यक्षद्वयको सम्वाद रोकिनुमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे मस्यौदा तयार पारिरहेका विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुनु पनि एक कारण भएको बताइन्छ । मन्त्री भएपछि महासचिव पौडेलले अब पार्टीको काममा धेरै समय दिन सक्ने अवस्था छैन ।

उत्कर्षमा पुगेको पार्टी विवाद हल गर्दै आगामी चैत अन्तिम साता एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय महासचिवको सत्तारोहणले गर्दा पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

विभाजनको डिलमै पुगेर जोगिएको नेकपामा भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई नयाँ कोर्षको थालनीकै संज्ञा दिइएको थियो । नेकपाका नेताहरू ठूलो दुर्घटनाबाट पार्टी जोगिएकाले अब नयाँ गति लिनेमा आशावादी थिए । हुन पनि त्यही स्थायी कमिटी बैठकबाटै समूह केन्द्रित संघर्षबाट सहमतिको मार्गप्रशस्त भएको थियो । तर, एक महिना नबित्दै आशंकाहरू फेरि सतहमा आयो ।

विशेष गरी कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र असोज २७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । यिनै कारणले असोज २२ देखि दुई अध्यक्ष र महासचिवबीच शुरू भएको पार्टी एकता टुंग्याउने मस्यौदा प्रस्तावमाथिको छलफल रोकिन पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन स्थायी कमिटीकै निर्णय हो । जसअनुसार, एकता प्रक्रिया टुंग्याउने अरु विषय थाती राख्दै मन्त्री हेरफेरलाई ओली(प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखे र लगातारमा छलफलमा रहे । तर, बुधबार तीन मन्त्री थप र दुई मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरसहित पुनर्गठनले भने ओली–प्रचण्डको सम्वाद प्रभावित बनेको छ ।

नेकपामा अहिलेसम्म एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र पाँच वर्ष नै ओली प्रधानमन्त्री हुने अनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड रहने बाहेक थप काम हुन सकेको छैन । एकता प्रक्रिया टुंग्याउने स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार, काम हुन नसकेकोमा स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा सहमत छन् । ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र असोज २९ को अपानि अन्तर पार्टी निर्देशिका बमोजिम तल्ला कमिटीहरु सक्रिय भयो । तर, एकताको सन्देश माथिबाटै जानुपर्छ, त्यस्तो सन्देश जान सकेको छैन’, उनी भन्छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल विधि र प्रणालीका आधारमा काम नभएसम्म नेकपाको पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती आइरहने बताउँछन् । ‘अहिले भइरहेको विलम्ब पनि नेताहरू विधि भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पदतिर लागेकाले निम्तिएको हो’, उनी भन्छन् ।

अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्य स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय भइरहँदा नै सशंकित रहेको बताउँछन् । ‘निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइयो, सचिवालयले दुई अध्यक्षलाई दियो । जब कि नेकपामा समस्या छन् भने त्यो दुई अध्यक्षमै बढी छ’, उनी भन्छन् ।

असोज ६ को सचिवालय बैठकले १० दिनभित्र एकता प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने गरी मस्यौदा ल्याउन दुई अध्यक्ष र महासचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, असोज २२ सम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै छलफलबाट दुई अध्यक्ष बाहिर निस्कन सकेन ।

ढिलै भए पनि शुरु भएको छलफल असोज २५ मा कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएलगत्तै रोकिन पुग्यो । यसको चार दिनपछि ओलीले आफू निकटका तीन मन्त्री थपेपछि त नेकपामा एकता प्रक्रिया टुंग्याउने विषय नै मोडिन पुगेको छ ।

गुटबन्दी बाधक

२०७४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर भाग लिएको एमाले(माओवादी प्राप्त मत परिणामबाट उत्साहित बन्दै पार्टी एकताकै निष्कर्षमा पुग्यो । प्रदेश र संघमा ओली(प्रचण्ड बीच भागबण्डाका आधारमा सरकार बन्यो । २०७५ जेठ ३ मा त पार्टी एकीकरण गरी नेकपा जन्मियो । पार्टी एकता घोषणा भइरहँदा तीन महिनाभित्र एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने घोषणा गरिएको थियो ।

तर, ओली र प्रचण्ड नेकपामा तेस्रो खेमाको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबारे गम्भीर देखिएनन् । ‘एकता प्रक्रिया टुंग्याइरहँदा दुई अध्यक्ष मिलेपछि अरू कोही होइन भन्नेजस्तो सोच राखियो । यसैबाट एकता प्रक्रियामा विवाद भयो’, नेता नेपाल निकट एक स्थायी कमिटीका नेता भन्छन् ।

आफ्ना निकटलाई जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा किनारामा धकेलिएपछि नेता नेपालले संसदमै उभिएर सरकारको प्रभावकारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । तर, भागबण्डामा आधारित ओली(प्रचण्ड बीचको सहमतीय यात्रामा पनि खटपटी देखियो ।

विशेष गरी कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएपछि अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनेबारे नेकपामा लामै समय विवाद भयो । यसपछि पहिलेबाटै ओलीसँग रुष्ट देखिएका नेपाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग प्रचण्डको गठबन्धन बन्यो । त्यही गठबन्धनको जगमा २०७६ माघ १५÷१९ मा पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । बैठकले फेरि १५ दिनभित्र पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउने निर्णय गर्‍यो ।

पहिले ओलीप्रचण्ड गठबन्धनबाट नेता नेपाल किनारा लागेका थिए, यसपटक ओली चरम अल्पमतमा परे । ‘दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी बीचको सहमतिबाट पार्टी एकता भएपनि नेकपामा बहुमतको खेल शुरु हुनु नै दुखद् थियो, त्यसले धेरै हदसम्म एकता प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो’, ओलीनिकट एक नेता भन्छन् ।

१५ दिनभित्र पार्टी एकता टुंग्याउने निर्णय कार्यान्वयनको साटो पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउनेतिर नेताहरू लागिपरे । यसपटक भने तीनै पक्षका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा पार्टी विवाद हल भएको थियो भने नेकपामा निर्देशक नीति समेत बनेको थियो ।

तर, फेरि पनि दिइएको म्याण्डेट अनुसार, कुनै काम हुने सकेन । जसले नेकपाभित्र केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरण प्रक्रिया अधुरै छ ।

संसदीय दलको कार्यालय, निजामति कर्मचारी, सम्पर्क मञ्च, शिक्षक संगठन लगायत अझै पनि एमाले र माओवादीको समानान्तर संगठन तथा गतिविधि चलिरहेकै छ । बरू, पार्टी केन्द्रमा गुटगत विवाद देखिँदा एकीकरण भइसकेका क्षेत्रहरुमा फेरि नयाँ विवाद देखिन थालेको छ ।

३० असोज २०७७, शुक्रवार २०:४९ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु