केन्द्रमा मन्त्री परिषद् पुर्नगठनमा सहमती जुट्न नसकिएरहेको बेला नेकपाको कर्णाली प्रदेशका नेकपा सांसदले आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध अविश्वास प्राप्त दर्ता गरेपछि नयां हलचल मच्चिएको छ । नेकपाको प्रदेश सरकारको यो विवादले केन्द्रिय राजनीतिलाई प्रभावित तुल्याउने निश्चित छ ।

७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ र त्यसमध्ये कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम वाहेक अरुमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरु मुख्य मन्त्री छन् । अधिकांश मन्त्रीहरु पनि उनी पक्षधर नै छन् । कर्णाली र सुदूर पश्चिममा भने प्रचण्ड पक्षधर मुख्य मन्त्री छन् भने अधिकांश मन्त्रीहरु पनि उनी र अर्का नेता माधव नेपालधर छन् । त्यसको अर्थ कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सरकारमा ओली पक्ष कमजोर रहेको छ ।

नेकपाले सरकार चलाएका ६ वटा प्रदेशहरु मध्ये सबैभन्दा बढी विवादमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेल परिरहेका छन् । नेकपाभित्र यी दुवै मुख्य मन्त्रीलाई हटाइनु पर्ने आवाज निकै पहिलेदेखि उठिरहेको छ । तर, दुवै जना प्रधानमन्त्री ओली पक्षको भएकोले उनले हटाउन चाहिरहेका छैनन् । अहिले संघियको साथै प्रदेश सरकारहरुको समेत मन्त्री मण्डल पुर्नगठन गर्ने कुरा उठ्दा मुख्य मन्त्रीहरु समेत फेरवदल गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको थियो ।

त्यसो गर्दा आफ्नो पक्षका मुख्य मन्त्रीहरु फेरिने भएकोले ओलीले केही दिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसंग मुख्य मन्त्री नभई मन्त्रीहरु मात्र हेरफेर गर्ने आन्तरिक सहमती गरेको बताइएको छ । तर, अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएपछि नेकपाको केन्द्रमा रहेको शंका, आशंका र अविश्वास फेरि चुलिने देखिएको छ ।

यद्धपी परोक्ष रुपमा यसमा ओलीको हात देखिदैन । तर, प्रचण्ड पक्षले ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उक्साएर उनकै निर्देशनमा यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको आंशका गरेको छ ।

मुख्य मन्त्री शाही प्रचण्डका अति निकट मानिन्छन् भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका यामलाल कडेंल गौतम पक्षका सबैभन्दा प्रभावकारी नेता मानिन्छन् । मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दावेदार रहेका कडेंल केन्द्रमा नेताहरुबीच सहमती भएर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाएदेखि नै असन्तुष्ट रहंदै आएका थिए र उनले पाए मुख्यमन्त्री खाने, नपाए प्रदेश मन्त्री नबन्ने घोषणा नै गरेका थिए ।

त्यसयता कर्णालीमा सरकार बनेदेखि निरन्तर रुपमा उनी सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । कर्णालीमा कानुनतः नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि खास प्रतिपक्ष कडेंल नै मानिन्छन् ।

केन्द्रमा आफूलाई काम गर्न अफ्ठारोमा पारिरहेकोले वार्गेनिङको रुपमा कर्णाली सरकारमाथि ओलीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको हुनसक्ने प्रचण्ड पक्षका एक नेताले  बताए । ‘यामलाल कडेंल ओलीका सबैभन्दा कडा आलोचक र वामदेव गौतमका सबैभन्दा नजिकका नेता हुन् । त्यसैले ओलीले भन्दैमा कडेंलले मान्दैनन् । यही कुरा बुझेर गौतममार्फत प्रचण्डलाई दवाव दिन र थप वार्गेनिङ गर्न अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन लागिएको स्पष्ट छ’ उनले भने । अविश्वास प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेमा पार्टी संसदिय कार्यालयमा बुझाइनु पनि थप अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

यसबारेमा प्रतिकृया लिन खोज्दा कडेंलले ‘मिटिङको सृंखला चलेकोले फोनमा बोल्ने पनि समय नभएको’ बताए भने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सभाका एक सांसदले आफूहरुलाई कुनै पनि कुरा नबोल्नज कडा निर्देशन दिइएको बताए । ‘मैले मात्र होइन, कसैले पनि यसबारेमा बोल्दैन । हामीलाई निर्देशन पनि त्यही छ र हामी बीचमै पनि संचारमाध्यम र समाजिक संजालहरुमा प्रतिकृया नदिने सहमती भएको छ’ उनले भने ।

२६ असोज २०७७, सोमवार १३:०६ बजे प्रकाशित