कालापानीबारे हामीसँग प्रमाण छन् : डा. विष्णुराज

नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादका सम्वन्धमा नेपालसँग भएका प्रमाणहरुको विभिन्न आयामबाट मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्ने र भारतसँगको वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने भनी सरकारलाई ठोस सुझाव दिन बनाइएको विज्ञ समूहका संयोजक डा. विष्णुराज उप्रेतीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको अकाट्य प्रमाण रहेको बताएका छन् ।

विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफल र परामर्श गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सो समितिले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई बुझाएको छ ।

संक्षित कुराकानी गर्दै उप्रेतीले प्रमाण जुटाउन होइन, पहिले नै भएका प्रमाणलाई संश्लेषण गर्न र विविध दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्न समिति बनेको बताए ।

यस अगाडि सरकारले नक्सा जारी गरेपछि प्रमाण खोज्न समिति बनाएको भनी आलोचना भएको थियो ।

उप्रेतीले  भने, ‘विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेका विज्ञहरु टोलीमा हुनुहुन्थ्यो । हामीले सीमाको एउटै विषयलाई फरक–फरक आयामबाट हेरेर अध्ययन गरेका छौं । यी क्षेत्र नेपाली भूभाग हुन् भन्नेमा हामीसँग अकाट्य प्रमाणहरु छन् ।’

उप्रेतीले मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनका बारेमा आफूले केही नबोल्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं, सार्वजनिक गर्ने, गोप्य राख्ने सरकारको विषय हो ।’

नेपालसँग भएका प्रमाण, नक्सा र अन्य कागजातलाई आफूहरुले प्राथमिकीकरण गरेको उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार नेपालसँग भएका मुख्य प्रमाणहरु सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीले कायम गरेको सीमाङ्कन, स्थानीय जनताले कर तिरेको प्रमाण र विगतमा त्यहाँ जनगणना भएकालगायतका विषयहरु हुन् ।

सुगौली सन्धीमा पश्चिम सीमा कालीनदी भएको स्पष्ट छ र त्यसपछि भारतले नै जारी गरेका नक्सामा समेत लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग नेपाली भएको देखिएको थियो । पछि भारतले नक्कली काली बनाएर त्यसलाई नै सीमा भनी दाबी गरेको थियो ।

प्रमाण संकलन समितिले लिम्पियाधुरासम्म नै नेपाली भूभाग हो भन्ने प्रमाण जुटाएको एक सदस्यले बताए । सुगौधी सन्धीअनुसार नावी, कुटी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँहरु नेपालमा नै पर्छन् । त्यसैले नेपालले पहिलो बलियो प्रमाणको रुपमा सुगौली सन्धी निर्धारण गरेको सीमा नै हो ।

दोस्रो, सो क्षेत्रका जनताले तिरेको कर र त्यहाँ नेपालले गरेको जनगणनालाई आधार बनाएर नेपालले लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग नेपाल भएको प्रमाण जुटाइएको छ ।

नेपालले विसं २०१५ सालको निर्वाचनमा त्यहाँका जनता मतदाता नामावलीमा संलग्न भएको, त्यहाँ जनगणना गरिएको र त्यहाँका जनताले कर तिरेको प्रमाण जुटाएको छ ।

१९ असोज २०७७, सोमवार १९:१२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु