संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका ३२ जना महिला सांसद बलात्कारीलाई फाँसी दिने व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन् ।

यसका लागि सार्वजनिक रुपमा दवाव सिर्जना गर्न, संघीय संसद र राजनीतिक दलहरु भित्र संविधान संशोधनको पक्षमा माहोल बनाउने उदेश्यसहित उनीहरुले ‘टाक्सफोर्स’ नै गठन गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा ९१ जना महिला सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा २२ जना गरी संघीय संसदमा ११३ जना महिला सदस्य छन् ।

यसमध्ये ३२ जना सांसदले सोमबार सिंहदरवारमा भेला गरे । भेलाले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०की सांसद बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा ‘टाक्सफोर्स’ गठन गरेको छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको राय लिने र अन्र्तराष्ट्रिय अभिसन्धि र सन्धिहरु पुनवरालोकनबारे मानवअधिकारसँग सम्पन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरिने संयोजक पाण्डेले बताइन् ।

नेपालको संविधानले कुनै पनि अपराधमा मृत्युदण्ड हुने कल्पना गरेको छैन् । मृत्युदण्डको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पाण्डे नेतृत्वमा गठित टाक्सफोर्समा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीकी राष्ट्रिय सभाकी सचेतक प्रमिला कुमारी, प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाल, राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिल कुमारी पार्वती, रावल, नेकपाकी सांसद अमृता थापा र कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियार सदस्य छन् ।

आवश्यकताका आधारमा पछि सदस्यहरु थपघट गरेर गइने संजोजक पाण्डेले बताएकी छन् ।
भेलामा कसले के भने ?

कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिन् ।

‘१६ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था राख्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरौं । यसका लागि संविधान संशोधन र कानुनी व्यवस्थाका लागि अगाडि बढ्न पर्यो । यसका लागि सार्वजनिक दवाव सिर्जना गरौं’ सचेतक भुसालले भनिन् ।

वलत्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्दा आफुलाई कतिपयले संविधान र कानुन नबुझेको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता समेत रहेकी सचेतक भुसालले भनिन्, ‘संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरुलाई हाम्रो अवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ । वा त्यसका लागि आग्रशह गर्न सकिन्छ । ठूला ठूला लोकतान्त्रिक देशहरुमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएका छन् ।’

हाल स्थानीय तहमा वलत्कारका घटनामा व्यापक रुपमा मिलापत्र गराउने र मिलापत्र गराउने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरुको संलग्ना देखिने गरेको भन्दै उनले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले नेपालको सन्दर्भमा मृत्युदण्ड दिने कि नपुंसक बनाउने भनेर छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरुलाई एकखालको झट्का लाग्नेगरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ कि, लिंग छेदन गर्ने हुन्छ, कि के गर्न सकिन्छ । उनीहरूले मान्छे मार्छन् भने उनीहरुका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु पर्दैन’ चौधरीले थपिन, ‘वलत्कारीलाई हाम्रो मुलुकमा के गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर मात्रै नबसौं ।’

बलात्कारको घटना नभएको कुने दिन नभएको भन्दै उनले दिनमा ७ वटा त मुद्दा नै दर्ता भएको सरकारी रेकर्ड रहेको सुनाइन् ।
सांसद शान्ति माया पाख्रिनले २१ वर्ष मुनिका महिलालाई बलात्कार गरे फाँसी हुने कानुन चाहिने बताइन् ।

‘यो पञ्चायत होइन, राणा काल होइन । गणतन्त्र हो । कम्युनिस्टको सरकार छ । यो बेला पनि यस्ता घटना हुनु दुःखद् हो । न्यूनिकरण गर्न १६ होइन २१ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गरे फाँसी हुने कानुन चाहियो’ पाख्रिनले भनिन् ।

सांसद बिमला राई पौड्यालले जनप्रतिनिधिले मिलापत्र गराउदा धेरै घटना बाहिर नआएको बताइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘कानुन बनाउँदा मिलापत्र गराउने बाबुआमा दाजुभाइ को को हुन्छन् सबैलाई सजायको र त्यसमा पनि डरलाग्दो बनाउनपर्छ । मिलापत्र बनाउनमा जनप्रतिनिधिको संलग्नताबारे अध्ययन गर्नुपर्छ र मिलापत्र बनाउनमा भूमिका देखिएहरूलाई कारबाहीका साथसाथै जनप्रतिनिधि भए बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’

वलत्कारमा परेकाहरुमा ७५ प्रतिशत बालिकाहरु रहेको र त्यसमा किशोर र युवाहरु वलत्कारी रहेकोले मनोसामाजिक विमर्श पनि एकदमै आवश्यक भएको सांसद राईको भनाई छ ।
सांसद कोमल वलीले कोमल ओलीले वलत्कारको घटनामा मिलापत्रको नाममा विशे गरिदिने प्रचलन रहेको भन्दै त्यो तोड्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

गत बैशाख ९ गते रुपन्देहीमा १३ वर्षीय बालिकालाई २६ वर्षीय पुरुषले बलात्कार गरेको तर वडाअध्यक्षले बिहे गर्ने गरि मिलापत्र गराइदिन भूमिका खेलेको उल्लेखअ गर्दै उनले त्यहि कबारण ति वालिकाले विहे गरेर गएको दुई दिनपछि झुण्डिएर आत्महत्या गरेको घटना सुनाइन् ।
सांसद उदया शर्मा पौडेलले १६ वर्ष मुनिको बालिकालाई वलत्कार गर्नेलाई फाासी दिने गरी कानुन बनाउँदा वलत्कारीको उमेर पनि हेर्नुपर्ने र १६ वर्ष मुनिको वलत्कारी भए कस्तो सजाय हुने, त्यो भन्दा माथिको भए के सजाय हुने भन्ने छुट्याएर जानुपर्ने बताइन् ।

सांसद लक्ष्मी चौधरीले वलत्कारीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने त्यो नसके नपुशंक बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।
सांसद लक्ष्मी विकले दलित र गरिबमाथि वलत्कारका घटना भइरहेका बताइन् ।
‘गरिबीसँग भावना साट्ने काम भइरहेके छ । वलत्कार गर्ने र पैसाको बार्गेनिङ हुने गरेका छन् । त्यसकारण वलत्कारीलाई फाँसी र पीडितलाई सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ज्ञारेण्टी गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ’ उनले भनिन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा आगामी चुनावलाई हेरेर भोटका लागि पीडकलाई संरक्षण गर्ने प्रवृति रहेको भन्दै उनले त्यसलाई तोड्ने गरी जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यसको अलावा वलत्कार जस्ता अपराधका घटना न्युनीकरण गर्न स्थानीय तहसम्मै सचेतना फैलाउने गरी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि जनशक्ति दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिने पाण्डेले बताएकी छन् ।

१२ असोज २०७७, सोमवार १८:४६ बजे प्रकाशित