प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौत्तमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यान्वयनलाई पनि प्याकेजमै हालेका छन् ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सचिवालयले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको छ । सामान्य छलफलपछि कार्यरूप दिन अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै जिम्मा दिएको छ ।

प्रतिवेदनले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको थप व्याख्या, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि मुख्यमन्त्री हेरफेरसम्म गर्न सुझाव दिएको छ । ओलीले वामदेवको सिफारिस कार्यान्वयन पनि त्यही प्याकेजमा हाल्दै बार्गेनिङ गर्न खोजेको इतरसमूहले जिकिर गरेको छ ।

‘प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेता पक्षमा उभिएपछि ओलीले वामदेवलाई सिफारिस गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न राजी हुनुभएको हो । यसैलाई देखाएर संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गर्न खोजिराख्नुभएको छ । भागबन्डा गर्न सहज होस् भनेर उहाँले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन्न’ एक नेता भन्छन् ।

नयाँ मन्त्री र संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूको टुङ्गो लागेपछि राष्ट्रियसभामा वामदेवलाई मनोनीत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने ती सदस्यको भनाइ छ ।

अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ सम्हाल्ने

यसकुरामा ओली पक्षका नेताहरू सहमत छन् । उनीहरू प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्ने बताउँदै क्याबिनेटमै छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

‘डा. युवराज खतिवडालाई नै पुनः मनोनीत गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि राष्ट्रपतिलाई पत्र नै पठाइसक्नुभएको थियो । पार्टीमा समस्या हुने भएकाले उहाँले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्नुभएको थियो’ ती नेता भन्छन्, ‘यसैगरी वामदेवलाई पनि पत्र पठाएर सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ । क्याबिनेटमा ल्याइराख्नुपर्दैन ।’

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल पनि सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्छन् ।

अब पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा आपसमा शङ्का बढ्न थाल्यो र निर्णय कार्यान्वयन नहुने तहमा पार्टी पुग्यो भने झन् ठूलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

‘पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा मैले समस्या देखेको छैन’ उनले भने ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट रुपमा नयाँ मन्त्री र नियुक्तिको टुङ्गो लोगेपछि बामदेवको सिफारिस हुने बताएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

सचिवालय निर्णयको आ-आफ्नै व्याख्या

बिहीबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने कोटामा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने जानकारी गराए । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गौतमलाई सिफारिस गर्ने सोच बनाएको बताउँदै फागुन १४ गतेको निर्णय कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सचिवालय बैठकको आरम्भमै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावको रूपमा पेस गरेको कुरालाई अहिले आआफ्नै जोड र कोणबाट व्याख्या भइरहेको छ ।

ओलीनिकट नेताहरूले सचिवाल बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सन्दर्भमा नयाँ निर्णय नगरेको र पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सोच बनाएको तर्क गर्न थालेका छन् ।

‘त्यसदिनको सचिवालय बैठकमा नयाँ निर्णय कुनै भएको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मन्तव्य राख्दै राष्ट्रियसभाको रिक्त स्थानमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने सरकारले सोच बनाएको छ भनेर भन्नुभएको हो । त्यसमा अरू सदस्यहरूले कुनै टिप्पणी गर्नुभएन, सबैले समर्थन गर्नुभयो,’ ओलीनिकट एक सचिवालयका नेताले भने ।

तर, बाहिर मिडियालाई ब्रिफिङ गर्दा गलत व्याख्या भएको हुन सक्ने उनीहरूको ठहर छ । बिहीबारको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमबारे थप निर्णय नलिएको उनीहरूको दाबी गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको हो । वामदेवको सन्दर्भमा गत फागुन १४ गते नै निर्णय भइसकेको थियो । त्यही कार्यान्वयन गर्ने सरकारले सोच बनाएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि थप निर्णयको आवश्यकता नै थिएन,’ ती सदस्यको दाबी छ ।

तर, इतरसमूहको भिन्‍न मत छ ।

पार्टी अध्यक्षले बैठकमा जानकारी गराएको विषय निर्णयकै अङ्ग हुने बताउँदै यसबारे अन्यथा तर्क उचित नहुने बताउँछन् ।

“पार्टीको औपचारिक बैठकमा अध्यक्षले रुलिङ गरेको विषय पार्टी निर्णय नै हो । माइन्युटमा के लेखियो कि लेखिएन भन्दा पनि छलफल के भयो र पार्टी अध्यक्षले कसरी विषय राख्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो,” इतरसमूहका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, “बिहीबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराउनुभएको हो । प्रकारान्तरले यो पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नै हो ।”

तर, प्रधानमन्त्री ओली अनेक दाउपेचमा लागेको उनको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सोचसँगै अनेकतिर आँखा लगाइरहेको उनी बताउँछन् ।

“वामदेवलाई तत्कालै राष्ट्रियसभामा लैजाने उहाँको मनसाय देखिँदैन । मनसाय हुँदो हो त निर्णय भएको छ र छैन भनेर बहस चलाउन आवश्यक नै थिएन । यसबारे थप टिप्पणी जरुरी पनि थिएन,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिँदै भन्छन्, “बिहीबार नै सोच बनाइसकेका प्रधानमन्त्रीले किन शुक्रबार नै वामदेवलाई शपथ गराउनुभएन त ? नियत सफा हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले बहसका लागि ठाउँ नै राख्नुहुन्नथ्यो नि । आखिर उहाँले अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्छु भनेर सचिवालय बैठक अगाडि नै भनिसक्नुभएको थियो ।”

२० भदौ २०७७, शनिवार २२:४१ बजे प्रकाशित