झन्डै दुई महिनादेखि जारी नेकपा विवाद सुल्झाउन गठित महासचिव नेतृत्वको कार्यदल प्रतिवेदनमाथि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा असन्तुष्टि राखेका छन् ।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा नेपालले कार्यदल प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण विषयहरूमै अमूर्त र अस्पष्ट सुझाव दिएकाले धेरै कुरा सच्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सचिवालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा नेता नेपालले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका, सरकार संचालनमा पार्टीको भूमिका, एक व्यक्ति एक पद, अन्तर्विरोधको मूल्याङ्कन, एकीकरणमा भएका ढिलाईलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

साउन ३० मा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले भदौ ६ मा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन अमूर्त र अस्पष्ट भन्दै नेता नेपालले नोट बनाएर बैठकमा पेश गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले अहिलेको पार्टी विवाद पन्छाउने मात्र काम हुने हो कि समस्याको हल गर्ने हो भन्नेमा नेता नेपालको आंशका थियो ।

‘अहिलेका समस्या पन्छाउने साधन कार्यदल प्रतिवेदन नबनोस् । पार्टी र सरकारमा देखिएका गल्ती र कमजोरीलाई सच्चाउने प्रस्ताव विन्दु बनोस्,’ नेता नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय कुरा बाझिएका छन् । पूर्ण बनाएर स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयको सुरुवात होस् ।’

कार्यदल प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरिएको प्रस्तावमा नेपालको असन्तुष्टि देखिएको छ । नेता नेपालले कार्यकारी अधिकारमा ‘मूलत’ भन्ने शब्दमा प्रश्न उठाएका छन् ।

‘यो मूलत भनेको के हो रु प्रष्ट आउनुपर्‍यो,’ नेपालले बैठकमा भनेका थिए ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडबारे लेखिएको छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रीत हुने ।

अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने ।’

नेकपाभित्र लगातार उठेको विषय हो– एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी । तर, कार्यदल प्रतिवेदनले यसबारे ठोस केही भनेको छैन ।

जबकि यही मुद्दामा नेता नेपालले फरक मतसमेत लेखेका छन् । नेपालले बिहीबारको बैठकमा पनि त्यो मुद्दा उठाए ।

‘विधानको धारा ४६ को ९क० कार्यान्वय गर्ने हो कि हैन त्यसको व्याख्या खै रु यसबारे प्रतिवेदनमा चर्चा छैन । त्यसको त्रुटि सच्चाउने कि नसच्चाउने रु’ नेपालको भनाई थियो ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने’ भन्ने छ ।

नेपालले सरकार संचालनमा पार्टीले सुझाव मात्रै दिने हो कि निर्णय पनि गर्ने हो भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र भएका अन्तरविरोधका कारण पार्टी विभाजनतर्फ धकेलिएको बिषय छ, जसमा नेपालको प्रश्न थियो, ‘विभाजनमा धकेलिने भनेको के हो रु अन्तरसघर्ष हुने बित्तिकै विभाजनतिर धकेलिन्छ रु कसले विभाजन गर्ने योजना बनाएछ, हामीलाई त थाहा भएन । कार्यदललाई थाहा थियो कि ?’

यस विषयमा प्रवितेदनमा छ, ‘पार्टी एकता अभियानको अगुवाई गरेको नेतृत्वले एकता प्रकृयाका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न र पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन प्रर्याप्त ध्यान दिन सकेन ।

पार्टीको एकता नै संकटमा पर्नेगरी अन्तरविरोधहरु सिर्जना हुँदै गए । फलस्वरुप एकताबद्ध पार्टी र यसको नेतृत्वमा विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुने वा विभाजन र सर्वनाश तर्फ धकेलिने भन्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।’

नेकपामा कार्यदल प्रतिवेदन पहिला सचिवालयमा परिमार्जनसहित अनुमोदन गरेपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी छ ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा यस्ता छन नेपालले दिएका सुझाव

१ .एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी स् विधानको धारा ४६ को ९क० यो कार्यान्वय गर्ने हो कि हैन त्यसको व्याख्या खै रु यसका बारेमा चर्चा छैन । त्यसको त्रुटि सच्चाउने कि नसच्चाउने ?

२. सबै खालका षड्यन्त्र, दाउपेचलाई चिर्दै पार्टी एकतालाई अक्षुण राख्नुपर्छ भनेको के हो रु यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्‍यो ।

३. विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भन्ने छ । त्यसको व्याख्या र पालना कसरी हुन्छ ?

४. कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारमा मूलत भनेको के हो ?

५. दुई अध्यक्षबीच समन्वय गर्ने भनेर लेखिएको छ, तर कमिटीको कुरा र महत्व खै  ?

६. पार्टी संचालन र क्रियाशिलतामा के कति कारणले समस्या भयो रु विवेचना विश्लेषण नगरी विभाजन र सर्वनासतर्फ धकेलिने कुरा निरपेक्ष रुपमा प्रस्तुत भयो । त्यसलाई थप व्याख्या गर्नुपर्‍यो ।

७. जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, जनविश्वास र अपेक्षाअनुसार पूरा गर्दै भन्ने प्रतिवेदनमा राखियो । यो केवल अवधिको लागि मात्रै हैन, जनताको विश्वास जित्नेकुरा प्रमुख हो, त्यो थप्नु पर्छ ।

८. महानगर कमिटी र जिल्ला कमिटीको बराबर हैसियत भनिएको थियो । त्यसमा विवाद भयो । के गर्ने, के नगर्ने प्रष्ट पारौं ।

९. पार्टी एकताका बाँकी काम एक महिनाभित्र गर्ने भनेर कार्यदलले पेश गरेको छ । विगतमा यसैगरी अवधि तोकेर गर्ने भनिएका पटक पटकका निर्णय किन कार्यान्वय भएनन् रु कारणसहित आउनुपर्‍यो ।

१०. परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ, त्यो अमूर्त भयो ।

११. पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति तथा विधि अनुरुप संस्थागत एवम् पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्ने र कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्यहरु नगर्ने भनेर लेखिएको छ, त्यो भनेको के हो ?

१२. सरकार संचालनमा पार्टीको भूमिका के हो रु सुझाव दिने हो कि निर्णय गर्ने हो रु स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।

१३. भ्रष्टाचारका बारेमा उठेका विषयहरु छानबिन गर्ने र निर्दोष नपरुण, दोषी नउम्कने वातावरण जनताले देखिने गरी कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्‍यो । सरकारको काममा विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाउने र बढी प्रभावकारी, लोकप्रिय बनाउने हो भने क–के उपाए छन्, त्यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।

१४. कोरोना संक्रमितका लागि सबै अस्पताल कि खास खास अस्पताल रु अन्य बिरामीको कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने रु कोभिडको कारणले रोजगारी गुमाएकालाई सीपमूलक तालिम, रोजगारी, ऋणसमेतको योजना खोई ?

१५. प्रतिष्ठानहरु अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएको भन्नेछ । अधिकांश हैन, खासखास मात्रै भएका छन् । ती कुन–कुन हुन ? ल्याउनु पर्‍यो ।

 

१९ भदौ २०७७, शुक्रवार १८:३३ बजे प्रकाशित