काठमाडौं । बिना सल्लाह संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसभित्र खैलाबैला भएको छ ।

पार्टीको निर्देशनअनुसार संसदीय दलको बैठकबाट अनुमोदन गरेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कांग्रेसको तयारी थियो । तर संसदीय दललाई नै जानकारी नदिई कांग्रेसका आठ सांसदले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् ।

पार्टीलाई जानकारी नदिइ विधेयक दर्ता गर्ने सांसदमा अमरेशकुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी, प्रदिप गिरी, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिशेष प्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरी छन् ।

संविधानका कतिपय प्रावधानले आमनागरिकको हक, अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्न नसकेकाले केही धारा संशोधनका साथै थप व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका आठ मधेसी सांसदले मंगलबार संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार शनिबार बसेको संशोधन दर्ता गरिएकाले संसदीय दललाई जानकारी गराइराख्नु आवश्यक नरहेको सिंहले बताए ।

‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार हामीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छौं’, उनले भने, ‘पार्टीले निर्देशन दिइसकेकाले संशोधनबारे संसदीय दलको बैठकबाट यसबारे थप निर्णय गर्न आवश्यक छैन।’

सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि संसदा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई नै अगाडि बढाएको हो । त्ेसमा केही थप गरिएएको छ ।

‘देउवा सरकारकै पालामा ल्याइएको संशोधन विधेयकलाई हामीले फेरी दर्ता गरेका छौं,’ सिंहले भने, ‘यसमा एक लाइन थपेका छौं, त्यो भनेको समानुपातिक समावेशीको कुरा उल्लेख गरेका छौं, बाँकी सबै पुरानै हो।’

संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६, २७४, २८२, २८३ र २८७ संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

धारा ७ को पदधारा २ मा थप, ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूची थप गरी राखिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै धारा ११ को उपधारा ६ को सट्टा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

धारा ३८ को उपधारा ४ को सट्टा ‘राज्यका सबै निकाय र अंगमा सबै समुदायका महिलालाई सामानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गर्न कांग्रेस सांसदले संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

धारा ५६ मा प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न एक संघीय संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने र आयोगको गठन गर्दा नेपाल सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलगायत विगतमा भएका सम्झौता ख्याल गरी समानुपातिक समावेशी आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अब पार्टीले के गर्छ ?

नेताहरुका अनुसार अब पार्टीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । पार्टीको हो भनौं भने सल्लाह नै नगरी गएको छ । होइन भनौं भने मधेशको मुद्वामा अनुदार भएको संदेश जान सक्छ ।

यसबारेमा पार्टीका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँण र सचेतक पुष्पा भुसाल बोल्न चाहिरहेका छैनन् । अब सभापतिले नै मुख खोल्नुपर्ने अवस्था छ । अथवा सभापतिले पार्टीमा सर्कुलर गर्न सक्छन् ।
सभापतिले पार्टीकै हो भन्न सक्ने नेताहरुको भनाई छ ।

यो विषय संसदीय दलको बैठकमा उठ्छ । त्यसबेला नै जवाफ दिने कि अहिले भन्नेमा कांग्रेसभित्र छलफल जारी छ ।

२१ जेठ २०७७, बुधवार ०२:२६ बजे प्रकाशित