काठमाडौं । स्वास्थ्य समाग्री र औषधि खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय फिर्ता सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको छ । कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु सरकारको विफलता भएको स्वमं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरुले समेत बताएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी औषधि खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने कार्य माफी योग्य नभएको बताएका छन् ।

उनले अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको गम्भीर अनियमितताको घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याएको भन्दै त्यसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई दिनु गलत भएको बताएका छन् । नेता पौडेल भन्छन्, ‘नागरिक सरकारले गर्नुपर्ने काम सेनालाई गर्न दिनु भनेको शुभ लक्षण होइन ।’

सरकारले गर्न नसकेको काम सेनालाई दिने भए क्याबिनेट नै बुझाउन सरकारलाई प्राध्यापक कृष्ण खनालको सुझाव छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसालले स्वास्थ्य समाग्री र औषधि खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

‘जीटुजीका आधारमा स्वास्थ्य समाग्री लिने तर, सेनालाई जिम्मवारी दिने निर्णय कदापी स्वीकार्य हुँदैन । यो ७० वर्षसम्म संघर्ष गरेर स्थापित गरेको नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रमाथिको सिधै हमला हो‘, भुसाल भन्छिन्, ‘गम्भिर भएर निर्णय फिर्ता लिइएन भने यसको परिणाम गलत निस्कन्छ । यो कसैलाई स्वीकार्य हुने निर्णय होइन ।’

नेकपाका नेता विष्णु रिजालले समेत मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हुरीबतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो, औषधी किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई । यो सेनाको यो कामै होइन। सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने(दिने दुबैलाई राम्रै लाग्ला तर हाम्रो प्रणााली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा सोचौँ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लकडाउनको अवधिमा समेत सार्वजनिक निकायहरुले खरिद प्रक्रिया जारी राखेकोप्रति असहमति जनाएको छ । महासं‌घले यसरी गर्दा खरिद प्रक्रिया स्वच्छ नहुने भन्दै असहमति जनाएको हो ।

साझा पार्टीले सेना गुहार्नु सरकारको विफलता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु सरकारको विफलता भएको टिप्पणी गर्दै साझाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

बहुमतप्राप्त जननिर्वाचित सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको चर्चा बाहिरिएसँगै सरकारीे कदमको आलोचना हुन थालेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पनि सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक खरिद बिक्रीको काममा सेनालाई प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् ।

सेनाको कार्यक्षेत्रबाहिरको काममा सेना स्वयंले पनि रुचि देखाउन नहुने थापाको मत छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । हतियार र गोलीले भाइरस नमर्ने भट्टराईको टिप्पणी छ ।

गत आइतबारको क्याबिनेट बैठकले मेडिकल सामग्रीहरुको खरिद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संयोजनमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत जीटूजीद्वारा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२१ चैत २०७६, शुक्रवार १५:२६ बजे प्रकाशित