सुस्मिता बजगाईं

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र युनडिपीको आयोजना तथा मानव अधिकार पत्रकार संघले संयोजन गरेको ‘मानव अधिकार र पत्रकारिता’ बिषययक तालिममा सहभागी हुने मौका पाएँ ।

पुस महिनाको पहिलो हप्ता काभ्रेस्थित एक रिसोर्टमा सञ्चालित तीन दिने तालिमको मुख्य उदेश्य थियो– पत्रकारले समाचार तथा समाचारजन्य सामाग्री तयार पार्दा मानव अधिकारको पक्षलाई कहाँ र कसरी समेट्नुपर्छ ?

तालिममा पदेश नम्बर तीनका १३ वटै जिल्लाका पत्रकारहरू भेला भएका थियौं ।

आफु पत्रकारितामा पोख्त भइ नसकेको । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समाचार वा फिचरहरु लेख्ने गरेको भए पनि मानव अधिकारलाई ख्याल गरेर समाचार लेख्ने तरिका यि यि हुन भनेर कसैबाट नसिकेको । यसकारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै पहलमा समाचारजन्य सामाग्री तयार पार्दा मानव अधिकारको पक्षलाई कसरी ख्याल गर्नुपर्ने हो ? भनेर तालिम नै लिन पाउनु मेरा लागि एउटा महतवपूर्ण अवसर थियो ।

स्वभावैले मनमा अनेकन जिज्ञाशाहरु थिए । मानव अधिकार र पत्रकारिता एक अर्कामा कति अन्तरसम्बन्धित छन ? यसको ब्याख्या र विश्लेषण अग्रजहरुबाट कसरी होला ? सामान्यतः मानव अधिकार भनेको मानवले जन्मेदेखी मृत्युसम्म पाउने सम्पुर्ण अधिकार भन्ने आम बुझाई । मेरो पनि यहि हो ।

मानव अधिकार प्रत्याभूतीमा पत्रकारिता जगतले भूमीका खेल्छ भन्ने थाहा छ तर, कसरी कतिसम्म ? अग्रगबाट सुन्ने चाह थियो । तालिममा राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगका अध्यक्ष स्वमं सहभागि हुनुहुनथ्यो । पहिलो दिनको सत्र सुरु गर्दै आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले मानव अधिकार जीवनको एक नैसर्गिक पाटोको रुपमा संसारभर चित्रित भइसकेको बताउनुभयो ।

मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य मान्यतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पत्रकारिता गर्दा मात्रै नेपालले मानव अधिकारप्रति गरेको अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरु प्राप्त गर्नको लागी अझ सहज हुने उहाँको धारणा बलियोसँग प्रकट भयो । पत्रकारले नै आवाज उठाएर मानव अधिकार कार्यान्वयन र संविधानले कल्पना गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनमा भूमीका खेल्न सक्ने मुरारी सरले बताउँदै गर्दा सुनिरहेकै कुरा दोहोरिएको अनुभव पनि गरेँ । तथापि, मेरो मस्तिष्क मानवअधिकारमै केन्द्रीत भएकोले होला मानवअधिकार शब्द प्रतिको दायरा भने स्वतः फराकिलो हुँदै थियो ।

‘सबैका लागि घरघरमा मानव अधिकार ,शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नारा छ । समाज जति शिक्षित विकशित हुँदै गयो मानव अधिकारका क्षेत्र उति फराकिलो हुँदै गएको पनि आभास हुन्छ । पत्रकारितामा मानव अधिकार ‘बिट’ चलेको त धेरै नै भइसक्यो । अब मानव अधिकार बिट भित्र पनि क्षेत्रगत भन्न थलिसकिएको छ ।

अग्रजहरुले मानव अधिकारको प्रसंग जोड्दा आफुले गरिरहेको पत्रकारितामा बेला बेला फर्कन्थेँ र सोच्थेँ कहाँ कहाँ कमजोरी भएछ ? कतै देखावटी पत्रकारिता गरिरहेको त छुइन ? आफैँलाई प्रश्न गर्दथेँ । कतै मानव अधिकार उलंघन हामी पत्रकारले नै पो गरिरहेका छौं कि ? त्रास वा आशंका उब्जन्थ्यो । कुनै समाचारले कसैको अधिकार त हनन भएको थिएन ? घोत्लिन्थेँ ।

जे भए पनि सत्य सूचनाको आधारमा लेख्दा त के हुन्छ र ? भन्ने पनि मनमा नआएको होइन तर, अग्रजहरु तालिममा अपराधीको पनि मानव अधिकार हुन्छ र जो कोहीको मानव अधिकार उस्तै रहेको बताइरहेका हुन्थे । जे होस तीन दिनको बसाई मानव अधिकारका अनेकन पाटा सुन्दै बुझ्दै सकियो । कुनै सूचना पाउँदा वा समाचार बनाउँदा पक्ष र विपक्षका मानव अधिकारलाई ख्याल गरेर समाचारजन्य सामाग्री तयार गर्नमा लाग्ने प्रण गरेँ । जस्तो कतै महिला वलात्कृत भएको सूचना आयो भने तुरुन्तै वलात्कृत महिलाको नाम पनि लेखिदिने प्रवृत छ । यो साँच्चै ठूलो गल्ति हो भन्ने तालिमले सिकायो ।

पहिले नसुनेको र नजानेको होइन तर, पत्रकारको सानो गल्तिले समाजमा पीडितलाई पर्ने असरबारे हामीलाई बुझाउने भरमजदुर प्रयास भयो । म कन्भिन्स भएँ ।

म राजधानीमा बस्दै आएकी । पत्रकारितामा रुची र मानवअधिकार महिला अधिकारका कुरामा आवाज उठाउनुपर्छ र समाजलाई महिला पुरुष सँगै हिडेर सफल र समृद्ध बनाउन पहल गर्नुपर्छ सोच भएकी केटी ।

तर, म हुर्केको गाउँ मकवानपुरको थाहा नगरपालिका होस् वा हुम्ला जुम्ला कर्णाली वा तराईका बस्ती । स्थानीय स्तरमा मानव अधिकार उलंघनका रुप अनेकन छन् । कतै छाउपडि, कतै महिनावारी हुँदा बार्ने प्रर्था । सबैतिर दलित र गैर दलितबीचको छोइछिटो ।

अर्कोतर्फ धनी र गरिबबीचको खाडल । सबैतिर मानव अधिकार उलंघन् । थोरै पैसा ऋण दिएर ब्याज जोड्दै जोड्दै गरिबलाई सँधै मिचिरहने साहुजन प्रवृति महिनावारी हुँदा छोइछिटो गरेको भन्दा कम मानव अधिकार उलंघन होइन । यहाँ त महिला र पुरुषबीचको शारिरिक भिन्नता र महिलाको जीवनचक्र हो भनेर बुझाउन सक्दा मान्छेका ब्यबहार फेरिन सक्छ । गरिब र धनीबीचको खाडल मेट्न सितिमिति सकिन्न । तीन दिनको तालिम पश्चात अरु पनि मानव अधिकार उलंघनका घटना स्थानीय स्तरमा छन् भन्ने चेत गराएको छ । जसलाई बहसमा ल्याउने प्रण सायद तालिममा सहभागि सबैले गरेका छौं ।

पढाई बुझाई र पत्रकारिता

पत्रकारितामा स्नातक गर्दै गर्दा गुरुहरु भन्नुहुन्थ्यो– पत्रकारिता पेशा मात्र नभइ सेवा पनि हो । जसबाट धेरैलाई खुसी दिलाउन सकिन्छ । ठूला दुर्घटनाहरुबाट समाज देशलाई बचाउन सकिन्छ र दुर्घटनातर्फ धकेल्न पनि सकिन्छ । के गर्ने आफैँमा भर पर्छ । मानव अधिकार सम्बन्धी तालिमले अझ बल गरेर सिकायो– मानव अधिकारको संरक्षक पत्रकारिता पनि रहेछ । यसको सहि उपयोगले आम मानिसले सम्मानित जिवनयापन गर्न पाउँछन साथै मानव अधिकारको पक्षमा राज्यको छवि उच्च राख्न र अन्तराष्ट्रिय पहिचानलाइ सुदृढिकरण गर्न पनि सघाउ पुर्याउछ ।

स्वच्छ, निष्पक्षता र गोपनियता मानव अधिकारको सम्पुर्ण पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । मानिसको उत्पति संगै मानवीय अधिकारको पनि विकास हुँदै गएको तथ्य डार्विनको सिद्धान्तमा पढेका छौँ । मानव अधिकार व्यक्तिमा मात्र सिमित नभएर उसको समाजिक, आर्थिक , राजनैतिक , कानुनी , दार्शनिक सांस्कृतिक इत्यादि सम्पुर्ण पक्षहरु पर्दछ्न ।

जन्म भएपछि मानवले सम्मान र स्वतन्त्रताका साथ बाच्न पाउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार यहि हो । व्यक्तिको अधिकार र इज्जतलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कसैलाई हानी पुर्याउने कार्य गर्नु उसको अधिकार हनन गर्नु हो । मानव अधिकार नागरिक , राज्य र कानुनको शासनद्वारा निर्धारित अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित रहन्छ । यसले महिला , बालबालिका , अपाङ्गता , शिक्षा , स्वास्थ्य , सुरक्षा , खाद्यान्न , व्यापार जस्ता धेरै विषयवस्तुलाइ समेटेको हुन्छ ।

सारमा भन्दा तथ्य कुरा पत्ता लगाउन र मानवलाई सुखी र खुसी बनाउन समाजमा मिडियाको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । निरक्षरहरुले पनि सुचना प्राप्त गर्न सञ्चारमाध्यमको नै प्रयोग हुने गर्दछन । यस कारण पत्रकारितामा मानव अधिकारको कोण घुस्न आवश्यक छ ।

न्यायको अनुभूती पनि मावन अधिकार प्राप्त भएकै समाजमा हुन्छ । हुन त नेपालमा तत्कालिन नेकपा माओवादलिे सञ्चालन गरेको दश बर्षे जनयुद्धकालीन मुद्वाहरुको अझै टुङुग्यो लागेको छैन् । वेपत्ता पारिएका परिवारको पिडा उस्तै छ । द्वन्द्वपछिको अन्य कार्य पुरा गरेको भए पनि वेपत्ता पारिएकाव्यक्तिहरुको अवस्था, आश्रित परिवारको अवस्था र घाइते अपाङ्गको उचित व्यवस्थापन गर्नमा ढिलाइ भइरहेको पाइन्छ । यसबारे खबरदारी गरिरहने दायित्व पनि पत्रकारकै काँधमा छ । जहाँ परिवार , समाज एवम् व्यक्ति पीडितमा छ्न त्यहाँ शान्तिपुर्ण दिगो विकासका पाइला बाधक बन्न पुग्दछ ।

अर्कोतर्फ सरकारले शिक्षा , स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा प्रयाप्त खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क सुनाउने गरेको छ । तर, दुरदराजका नागरिकहरु चिसोमा कपडा र दाउरा मागिरहेका छन् । खै राज्य भनिरहेका छन ? पत्रकारले पनि अब राज्य सँगै मानव अधिकार पनि खोज्ने कि !

२१ पुस २०७६, सोमवार ०२:२६ बजे प्रकाशित