काठमाडौँ, ११ फागुन । सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनका मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी तिब्र बनाएको छ । आयोगले सामाग्री व्यवस्थापन र ऐन कानुन तर्जुमाको काम गरिरहेको छ । तर, सरकारले सिघ्र स्थानीय तह पुनरसंरचनाको आयोगको प्रतिवेदन नबुझाए तोकिएको समय निर्वाचन गर्न कठिन हुने आयोगको ठम्याई छ । आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारले बढिमा १० दिन भित्र स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहको पुनरसंरचनाको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म निर्वाचन तयारीले सोंचे अनुरुप गति नलिने उनको भनाई छ । नयाँ संरचनामा निर्वाचन गराउन आयोगलाई तत्काल स्थानीय तह पुनरसंरचनाको प्रतिवेदन आवश्यक छ । त्यसपछि आयोगले मतादाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने, मतपत्र छाप्ने, मतदान केन्द्र तोक्ने लगायतका मूख्य काम गर्न सक्नेछ ।

११ फागुन २०७३, बुधवार ०४:२६ बजे प्रकाशित