काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीलाई रेडियो नेपालमा काज फिर्ता नगर्न आदेश दिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले रेडियो नेपालबाट काजमा समितिका अध्यक्ष भएका केसीलाई काज फिर्ता नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
समितिका अध्यक्ष केसीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ साउन ८ गते समितिको अध्यक्षमा तीन वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो भने रेडियो नेपालको २०७२ साउन ३० गते बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकै दिनदेखि काज स्वीकृत गरेको थियो ।
रेडियो नेपालका निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले यही असार १२ गते पत्र पठाई २४ घन्टाभित्र रेडियो नेपालमा हाजिर हुन भनेपछि अधिवक्तासमेत रहेका समितिका अध्यक्ष केसीले सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

२२ असार २०७३, बुधवार १५:१५ बजे प्रकाशित