प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  आज नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४१ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

नेपालको संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम तथा प्राप्त उपलब्धिसम्बन्धी धारा ५३ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन एवं नेपाल सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ ।

देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादउन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास हुँदै गएको छ ।

नागरिक नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यता सही अर्थमा स्थापित भएको छ ।

नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्सा र निसाना छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।’

त्यही आर्थिक वर्षमा नेपालको आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौँ बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको छ ।

त्यस अवधिमा थप ९ सय ७९ किमी सडक कालोपत्रे र ७ सय ५७ किमी सडक खण्डाश्मित स्तरोन्नति गरिएको २ सय १८ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको र सिँचाइ सुविधा थप पाँच हजार ५ सय ६७ हेक्टर जमिनमा पुगेको छ ।

आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या त्यस आवमा दुई–दुई प्रतिशतले वृद्धि भइ क्रमशः ९१ प्रतिशत र २३ प्रतिशत पुगेको छ ।

आधारभूत सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या एक प्रतिशतले वृद्धि भइ शतप्रतिशत पुगेको छ । त्यस आवमा १ सय ४९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ । थप चार लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युतको पहुँच विस्तार भएको छ ।

विसं २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये त्यस आवमा पाँच लाख आठ हजार १ सय ४१ घरको पुनर्निर्माण गरिएको छ ।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति भएको छ ।

चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय १ पालिकाका ८७ हजार ७ सय ५७ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा स्वीकार गरिएका दायित्व सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ ।

शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरसमेत गरी अदालतमा २ सय ४४ मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ ।

गएको आवमा सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । व्यापार घाटामा १६ दशमलव ८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । गएको आवमा २० ऐन र तीन नियमावली जारी गरिएका छन् । एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ स्वीकृत भएको छ ।

गएको आव राष्ट्रपतिबाट म्यान्मा र जापानको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले असंलग्न राष्ट्रको बाकुमा भएको १८ औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु भएको छ ।

यसका अतिरिक्त आठ देशमा उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण भएको छ । मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ ।

बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिबाट नेपालको राजकीय भ्रमण भएको छ । ती भ्रमणबाट नेपाल र छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण देशको आर्थिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ । स्पष्ट रणनीति र समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरी महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइ राख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसमेतको प्रारम्भिक आँकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना एवं विस्तार र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी आव २०७७र०७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

संविधानमा निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका क्रममा त्यस अवधिमा आइपरेका कठिनाइलाई पृष्ठपोषण र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिइ उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकार अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।

यसैगरी संविधानको धारा २६ ९३० अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यस अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पनि सहभागिता थियो ।

२३ पुस २०७७, बिहीवार १९:२६ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु