काठमाडौँ, २६ मङ्सिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यरत विभिन्न सङ्घ तथा सङ्गठनका प्रतिनिधिले लामो समयदेखि सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा महत्वपूर्ण काम कारबाही प्रभावित भएको बताएका छन् ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा विद्युत् उत्पादन तथा अनुमतिको विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको आधिकारिकताको विषयमा समेत विवाद भएपछि बोर्ड बैठक बस्न नसकेको कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठनका प्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक रहनुभएका मुकेशराज काफ्लेलाई अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयमा हाजिरी गराउने निर्णय गरेपछि निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख रामचन्द्र पाण्डेयलाई दिइएको थियो ।

कार्यकारीको विवाद तत्काल टुङ्ग्याउन कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठनका प्रतिनिधिले उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको तेस्रो महाधिवेशनको क्रममा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले सरकारले एक वर्षमा विद्युत् भार कटौती मुक्त गर्ने योजना अगाडि सारेको भएपनि कार्यकारीको विवाद अन्त्य नगर्दा समस्या पैदा भएको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले कार्यकारीको विवाद तत्काल अन्त्य गरेर प्राधिकरणबाट सम्पादन गर्ने काम चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

उहाँले एक वर्षमा विद्युत् भार कटौती गर्ने सरकारको योजना अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई बलियो र सबल बनाउनुपर्ने र वैज्ञानिक कार्ययोजना अगाडि ल्याए सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठक गत भदौ १० गतेदेखि बस्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले प्राधिकरणलाई बेकामे बनाउने कार्य रोक्न र काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।

कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष अमृतबहादुर खापुङले विद्युत् भार कटौतीले जनता मर्कामा परेको, महत्वपूर्ण निर्णय समेत प्राधिकरणले गर्न नसकेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयले किन समस्याको समाधान गर्न नचाहेको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सबै समस्या समाधान गछौँ, एकाध दिन पर्खनुस्– उपप्रधानमन्त्री रायमाझी

कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मुलुकलाई परेको ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सरकार योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने सोचमा रहेको र आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

प्राधिकरणमा परेको समस्या समाधान गर्न आफूले सुत्रबद्ध प्रयत्न गरेको र एकाध दिनभित्रै खास कार्ययोजना आउने विश्वास दिलाए । उनले भने ‘‘एक वर्षभित्र विद्युत् भार कटौतीको अन्त्य गर्ने योजनालाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेका छन् । सोही निर्देशनअनुसार काम भइरहेको छ । केही दिनभित्रै ऊर्जा सङ्कटकाल समेत घोषणा हुन्छ ।’’

एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले जनताको पक्षमा काम गर्न कोही कसैले पनि बाधा नगर्ने र कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिले पनि सहयोग गर्नेभन्दै दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने तर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै एमाओवादीका नेता एवम् ऊर्जा विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलले भारतको अघोषित नाकाबन्दीसँग जुध्ने महत्वपूर्ण हतियार भनेकै जलविद्युत् भएकाले त्यसमा राज्यले प्रमुख ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

शुक्रबारबाट सुरु भएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको महाधिवेशन शनिबारसम्म चल्नेछ ।

रासस

२५ मंसिर २०७२, शुक्रवार १८:२२ बजे प्रकाशित