काठमाडौँ, १ भदौँ । तत्कालीन सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका २१ मध्ये राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले आज अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन तत्काल नगराउन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस्तै सर्वोच्चले १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ समेत मागेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले परराष्ट्र सेवाका ७ र राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ गरी २१ देशका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ जना राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये परराष्ट्र सेवामार्फत आएका ७ जना न्यायाधाशीबाहेक राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ जनाको सुनुवाइ नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने वर्तमान सरकारले निर्णय लिएपछि सिफारिसमा परेका राजदूतहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै युवराज कार्कीसहित चारजनाले साउन ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

१ भदौ २०७३, बुधवार १२:४७ बजे प्रकाशित