वीरगन्ज, २२ पुस । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

सो पार्टीद्वारा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उनले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावले मधेस आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले उक्त विधेयक पारित भए पनि आन्दोलन नरोकिने बताए ।

अध्यक्ष यादवले प्रमुख तीन दलले ल्याएको एक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर अरू जनसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र बा“डफा“ड गर्ने कुरा कुनै पनि सिद्धान्तमा आधारित नभएकाले प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने आफूहरुको माग यथावत रहेको बताए ।

मधेसको चाहना विपरीत प्रमुख तीन दलले फास्ट ट्र्याकवाट संविधान जारी गरेर भूल गरेको र मगलबार पुनः मधेसी जनताको माग र भावना विपरीत जबर्जस्ती संविधान संशोधन गरेर अर्को भूल गर्न लागेको आरोप उनले लगाए ।

“मधेसका नागरिकलाई वास्तविक नागरिक नमान्ने र उनीहरुको आस्थामाथि सधैँ प्रश्न गर्ने चलनविरुद्ध यो आन्दोलन हो”, उनले भने, “मधेसलाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।”

अध्यक्ष यादवले सरकार वार्ताप्रति गम्भीर नभएको तथा मधेसी जनताको हकअधिकार नदिनका लागि केवल वार्ताको नाटक मात्र गरिरहेको आरोप लगाउ“दै अधिकार र अवसरको प्राप्ति तथा विभेदविरुद्धको यो आन्दोलनलाई निर्णायक तहमा नपु¥याएसम्म हामी शान्त भएर बस्न नसकिने बताए ।

२१ पुस २०७२, मंगलवार २१:०१ बजे प्रकाशित