प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबारको संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि आधा घन्टा तोकिएको जानकारी दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनका रिटमाथि बहस गर्न अधिवक्ताहरुलाई आधा घन्टाको समय निर्धारण गरेको छ।

यसअघि एउटै अधिवक्ताले लामो समयसम्म बहस गर्न थालेपछि संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने भन्दै संवैधानिक इजलासले समय छोट्याउन रुलिङ गरेको थियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस सुरु गरेका छन्। उनले मंगलबारको बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा राजनीतिक विषय हो भन्नेबारेमा प्रष्टसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए।

मंगलबारको बहस नसकिएपछि बुधबार पुन अधिवक्ता ज्ञवालीले नै बहस सुरु गरेका हुन् ।

संसद विघटनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अनिलकुमार सिन्हा सपनामल्ल प्रधान र तेलबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट परेका छन्। आइतबारदेखि अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि बहस सुरु भएको हो।

७ माघ २०७७, बुधवार १२:४५ बजे प्रकाशित