बजेट परिमार्जन गर्ने गरी अघि बढ्यो सरकार, एमालेले अवरोध गरे पेलेर जाने

अप्ठ्यारो सुल्झ्याउन प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्बन

१५ भदौ, काठमाडौं । वर्तमान नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जनको बाटोमा अगाडि बढेको छ ।

नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मान्यता पाएसँगै सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जनका लागि प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको हो । र यसका लागि सत्तागठबन्धनले कानुनी आधार र बाटो समेत तय गरेको जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट परिमार्जन प्रस्तावमाथिको छलफलमा ब्यस्त छ । केही दिन अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे प्रकाश ब्याख्या गरेका थिए ।

उनले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यस अनुसार अर्थमन्त्रालयमा अनय मन्त्रालयबाट धमाधम बजेटका कार्यक्रम परिमार्जन सहितको प्रस्ताव आइरहेको र अर्थमन्त्रालय त्यसमा केन्द्रीत भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिन खोजिएको छ ।’ गरिबी न्यूनिकरण, रोजगारी वृद्धि, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकता राखिने जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा समेत ध्यान दिइने बताएका छन् । त्यसअनुसारको योजना र बजेटको तालमेल मिलाउने र डिपिआरलगायत पूर्वतयारी विनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

कानुनी बाटो सुल्झिन बाँकी

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । समय अभावका कारण संसद अधिवेशन बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न अप्ठ्यारो छ । यो अप्ठ्यारो सुल्झ्याउन सरकारले प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्बनको तयारी गरेको छ ।

अध्यादेश संसद सुरु भएको पहिलो दिन पेश गर्नुपर्ने र संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पनि दुबै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संसदीय प्रक्रिया अनुसार सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि ५ दिन परिपक्क हुन समय लाग्छ । छैटौं दिन प्रतिनिधिसभामा पेश हुन सक्छ । सातौं दिन वा छैठौं दिन नै अर्को बैठक बसेर विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ । बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा सांसदहरुले भाग लिन्छन् र अर्थमन्त्रीले त्यसकोे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सांसदहरुलाई संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ७२ घण्टा वितेपछि संसदमा संशोधनलाई संगै राखेर दफावार (मन्त्रालगत) छलफल शुरु हुन्छ । मन्त्रालयत छलफलका लागि यति नै समय हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । तर, २५ वटा मन्त्रालयको मन्त्रालयत शीर्षकमाथि छलफल हुन विगतमा दुई साता, तीन साता लागेको उदाहरण छ ।

यसपटक सरकारले पुर्णता पाएको छैन् । पाँच वटा मन्त्रालय छ । बाँकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले सम्हालेका छन् । (३÷४) दिन छलफल गरेर २÷३ दिन (एकै दिनमा दुई वा सो भन्दा मन्त्री) मन्त्रीले जवाफ दिँदा पनि मन्त्रालयगत छलफल सकाउनका लागि एक साता लाग्छ ।

मन्त्रालयत छलफल सकिएपछि विधेयक पारित गरेर संदेशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाउने, राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने, बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने, ७२ घण्टा संशोधनका लागि समय दिने र मन्त्रालयगत छलफल सकेर पारित गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेट पारितको प्रक्रिया पुरा गर्न सरकारलाई तत्काल संसद अधिवेशन बोलाए पनि समय अभाव हुने देखिन्छ । यसैका लागि नियमावली निलम्बन गर्न लागिएको हो । नियमावली निलम्बन गरेर परिपक्क हुन लाग्ने पाँच दिन घटाउने, संशोधनको लागि दिनुपर्ने ७२ घण्टाको समय घटाउने, मन्त्रालयतगत छलफल छोट्याउने तयारी सरकारको छ ।

अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा छ ।

जहाँ संघीय संसदको दुबै अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थमा अध्यादेश जारी हुन सक्ने र त्यस्तो अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र पेश भएको ६० दिन भित्र सदनले स्वीकार नगरेमा वा स्वीकार, अस्वीकार कुनै निर्णय नभएमा स्वतः निष्क्रय हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १४ मा अध्यादेश स्वीकृत, अस्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रतिस्थपन विधेयक संसदमा अध्यादेश पेश भएको ६० दिन भित्र पास भइसक्नुपर्ने भनिएको छ ।

स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम स्वीकृत भएको कुनै अध्यादेशका प्रावधानलाई यथावत् वा संशोधन सहित प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा उक्त अध्यादेश तत्कालै लागू गर्नु परेको परिस्थिति र कारण सहितको विवरण संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएको प्रतिस्थापन विधये कको सम्बन्धमा परिच्छेद– १५ बमोजिमको कार्यविधि अपनाईनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम

‘…अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधि (संसदमा अध्यादेश पेश भएको ६० दिन) भित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई सक्नु पर्ने छ’ नियमावलीको नियम ९५(३) मा उल्लेख छ ।

अवरोध गर्ने एमालेको चेतावनी

तर, प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नियमावली निलम्बन गर्न खोजिए संसद बैठकमा अवरोध चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दिएको छ ।

‘वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । संसदमा पेश गर्यो तर अगाडि बढाएन । अहिले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र हतार हतार पास गर्न नियमावली संशोधन गर्ने जस्तो गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी कार्य एमालेलाई मान्य हुँदैन’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई समयमै पास नगरेर फेरि अध्यादेश ल्याउने विषय पनि समर्थन योग्य नभएको उनको भनाइ छ ।

तर, सत्तागठबन्धन एमालेले सहयोग नगरेपनि नियमावली निलम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने विकल्पमा अगाडि बढेको छ । स्वमं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी अगाडि बढाएका छन ।

सत्तागठबन्धनसंग बहुमत भएका कारण नियमावली निलम्बनका लागि समस्या नहुने सत्तागठबन्धनको बुझाइ छ । नियमावली निलम्बन गर्न एमालेले नमाने पेलेर जाने रणनीति सरकारको छ ।

‘एमालेलाई तिमीले नै अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट पास गराउन नियमावली निलम्बन गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्ने, नमाने बहुमत छँदैछ पास गरेर अगाडि बढ्ने ।’ एक नेताले भने ।

१५ भदौ २०७८, मंगलवार २२:५९ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु