संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनालाई नै पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन गरेको छ ।

यसअघि लेखा समितिले तीन पटक रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता भएको आशंकामा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘रक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र पठाउँदा समेत निर्देशन कार्यानवयन नभएपछि नेपाली सेनालाई सिधै पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भनेका छौं’ समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।

चैत १९ गते लेखा समितिले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको टनेल र ब्रिजको ठेक्क प्रक्रियाको प्रि–क्वालिफाइड’ मै अनियमितताको शंका गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेर पुनः सुरु गर्न निर्देश गरेको थियो ।

तर, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको सचिव पाण्डेले बताए ।

चैत १९ गतेपछि लेखा समितिले बैशाख ६ गते र बैशाख ९ गते लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो ।

समितिको निर्देशनको वेवास्ता गर्दै बैशाख १२ गते टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

संसदीय समितिको निर्देशन विपरित टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले सिधै नेपाली सेनालाई पत्र लेखिएको पनि सचिव पाण्डेले बताएका छन् ।

मकवानपुरको धोद्रेमा सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी० र लेनडाँडामा घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ कि.मी. गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

तर सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेको छ ।

एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्रि–क्वालिफाइड ठहर गर्नुको पछाडि अनियमितता भएको हुन सक्ने लेखा समितिको आशंका छ । र यसमा सार्वजनिक खरिद
ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ ।

१६ वैशाख २०७८, बिहीवार १३:५३ बजे प्रकाशित