बुढीगण्डकी प्रकरणबारे छानविन गर्ने संभावना छैन्ः अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारलाई कानुनी घेरामा प्रमाण पुगे मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गर्छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा अनियमितता हुनका लागि अख्तियारको ‘प्राविधिक परिभाषा’ अनुसार दुइटा आधार पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

कि त बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ र त्यो ठेक्काबाट स्पष्ट रूपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिनुपर्छ ।

त्यसो होइन भने ठेकेदार, उसको नेपाल प्रतिनिधिले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेझैं ‘नौ अर्ब रुपैयाँ प्रमुख तीन नेताहरूले बाँडेर खाएको’ देखिनुपर्छ । ठूला मुद्दा र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ जोडिने भ्रष्टाचारका उजुरीमा यसै पनि रुचि नदेखाउने अख्तियारले यी दुई आधारबिना बूढीगण्डकीको आरोपका विषयमा हेर्ने मात्रै होइन, प्रवेश नै गर्ने सम्भावना छैन ।

अख्तियारको इच्छाशक्ति हुने हो भने भट्टराईको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले तयार पारेको समाचारअनुसार विषयवस्तुलाई ‘नोटिस’ मा लिएर फाइल हेर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाउनु संगीन विषय हो । अख्तियारले चाहने हो भने यो विषयमा भट्टराईलाई निम्त्याएर प्रमाण दिन वा थप सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी सञ्चारमाध्यममा आएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विवरणलाई आयोगले सूचनाका रूपमा ग्रहण गर्ने तर आयोग ‘त्यही विवरणबाट निर्देशित नहुने’ बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसलाई आधार मानेर हेर्दै जाँदा थप प्रमाण भेटिए आयोगले अनुसन्धान गर्छ ।’ तर अख्तियार स्रोतका अनुसार भट्टराईको अभिव्यक्तिबारे छानबिन र अनुसन्धानको कुनै तयारी छैन र त्यो सम्भावना पनि छैन ।

२९ असोज २०७७, बिहीवार ०९:१७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु