१७ साउन, काठमाडौं । सीमा विवादमा नेपालसँग वार्तामा बस्न भारतले इन्कार गरिरहेका बेला यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले नेपालले अझै पनि वार्ताका लागि निरन्तर प्रयास राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाललाई इन्कार गर्ने भारतीय दादागिरीले सिमा नाघेर अत्ति हुन थालिसकेकाले अब अब भारतसँग वार्तामा बस्दा वा भारतलाई वार्ताको प्रस्ताव राख्दा सीमासँगै पारवहन, व्यापार, पानी, डुबान लगायत यादव समस्याको प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव परराष्ट्र मामलाका जानकारहरुको छ ।

भारतमा लामो समय राजदूत रहीसकेका पूर्व परराष्ट्रमनत्री भेषबहादुर थापा नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘एकोहोरो संवाद’को अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपाल संवादकै पक्षमा छ र यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।’
भरतका लागि अर्का पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भारतको कारण निम्तिएको यो सीमा विवादलाई अवसरमा बदल्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उपाध्याय भन्छन्, ‘सीमा मात्रै होइन पारवहन, व्यापार, पानी, डुबान जस्ता समस्याको प्याकेजमै सहमति खोज्यौं ।’

नेपाल–भारतका बीचमा सीमा विवाद सुरु भएयता एक पटक पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन् ।

खासगरी १६ कात्तिक २०७६ मा भारतले नेपाली भूभाग समेत आफ्नोतर्फ पारेर नक्सा निकालेपछि विवाद सुरु भएको हो । तयसबेलै नेपालले कुटनीतिक नोटमार्फत भारतसमक्ष वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो ।, तर, उक्त प्रस्तावलाई भारतले बेवास्ता गर्यो ।

त्यसयता पनि धेरै घटनाक्रम विकास भइसकेका छन् । तर, भारत नेपालसँग सीमा विवादबारे वार्तामा बस्न तयार भएको छैन् ।

नेपालले वार्ता प्रस्ताव गर्दा गर्दै भारतले नेपाली भूमि हुँदै कैलाश–मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्यो । पटक पटकको वार्ता प्रस्ताव अस्विकारेपछि नेपालले पनि आफ्नो अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा सहितको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो ।

त्यसयता पनि नेपालले विभन्न माध्यमबाट संवादको प्रयास जारी राखेको छ । तर, भारतले त्यसलाई नकार्दै आएको छ ।

नेपाल र भारतका बीचमा रहेको संवादहिनता तोड्ने विषयका विज्ञहरुका फरक फरक राय छन् ।

एकोहोरो संवादको अवस्थामा पुगेपनि वार्ताको प्रयास जारी राखौं : भेषबहादुर थापा, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री

 संवादहीनता भन्दा पनि एकोहोरो संवादको अवस्था भन्नु उचित होला । किनभने नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार प्रयत्न गर्दै आएको छ । कुटनीतिक नोटमार्फत वा राजदूतलाई बोलाएर पनि नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गर्दै आएको अवस्था छ । नेपालको निरन्तर प्रयत्नका बाबजुद भारत मौन बसेको अवस्था हो । मेरो जानकारी भएसम्म यसअघि यस्तो अवस्था आएको थिएन । यस्तो अवस्थाले न त नेपाललाई लाभ गर्छ न भारतलाई नै सुहाउने विषय हो । हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ की लामो समयसम्म संवादहीन भएर बस्नै सक्दैनौं ।

भारत–चीनबीच युद्ध भएका बेला कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसे यता नेपालमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए । राजतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो । तर व्यवस्था जुन आए पनि नेपालले आफ्नो भूमिको दाबी छाडेको छैन । नेपालले एकरुपतालाई निरन्तरता दिएको छ । भारतमा चुनावपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको बलियो सरकार बन्यो । बलियो सरकारले छिमेकीसँग जुन सकारात्मक सम्बन्ध राख्ने अपेक्षा गरेको थियो त्यो पूरा भएन । अहिलेको स्थितिमा आइपुग्नुमा त्यही नै कारक हो जस्तो लाग्छ ।

नक्सा विवाद भारतले सुरुवात गरेको हो । जम्मु-काश्मिरको नक्सा सच्याउने क्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक जस्ता क्षेत्र आफ्नो तिर पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद देखिएको हो । त्यसपछि पनि नेपालले पठाएको कुटनीतिक नोटको जवाफ दिन ढिलो गर्यो । उनीहरूले नक्सा जारी गरेको गरे गर्ने र नेपालले केही नगरी बस्ने कुरा भएन । हामीले केही नगरी बस्दा उनीहरूको नक्साले निरन्तरता पाए जस्तो देखिन्थ्यो । त्यसपछि मात्रै नेपालले आफ्नो भूमिसहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा निकालेको हो ।

भारतका लागि नेपाली राजदूतले संवादको प्रयास गरिरहनु भएको छ । भेटघाट र अन्य माध्यमबाट प्रयास भइरहेको भन्ने कुरा आएको छ । नेपाल संवादकै पक्षमा छ र यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । सीमानाको कुरा भएकाले राष्ट्र–राष्ट्रबीच नै संवाद हुनुपर्दछ । अन्य तहको संवादले पुग्दैन ।

सीमा सहितका सबै समस्या प्याकेजमा हल गरौं  : दीपकुमार उपाध्याय, पूर्वराजदूत

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव नौलो कुरा होइन । तर, अहिले ‘डेडलक’ जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी भारतले नेपाललाई नटेरेको जस्तो देखिएको छ । विगतमा आफैंले विवादित भनेर स्विकारिसकेको विषयमा पनि उसको अटेरीपन जारी छ । एक हिसाबको हेपाहापन देखिएको छ ।

नेपालको पनि कूटनीतिक कमजोरी होला । तर, यसरी अटेर गर्दा भारतलाई पनि लाभ छैन । नेपाल जस्तो छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्यो भनेर उसको पनि अन्तराष्ट्रिय छवि राम्रो बनेको छेन ।
नरेन्द्र मोदी सरकार आएपछि सम्बन्ध जुन उचाइमा पुगेको भनिएको थियो, त्यो सही होइन की जस्तो देखिएको छ । मिल्दै–मिल्दै आएको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । ‘कनभर्जिङ’बाट ‘डाइभर्जिङ’ मोडमा पुगेको छ ।

विवाद सिमानाको मात्रै होइन । डुबानको कुरा पनि छ । नेपाललाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भारतको सोच उसका लागि पनि घातक हुन सक्दछ । उत्तरप्रदेश र विहारलाई बाढीबाट जोगाउनमा नेपालको पनि योगदान छ । पिउने पानीको कुरा छ । ऊर्जा, परिवहन, व्यापार घाटाका कुरा छन् । यी सबैलाई प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि नेपालले निर्भिक भएर कुरा राख्न सक्नुपर्दछ । भौगोलिक विकटताले गर्दा कतिपय कुरामा चाहेर पनि हाम्रा लागि चीनभन्दा भारतसँग सहज हुन्छ । तर दक्षिण र उत्तर दुवैको माइक्रोम्यानेजमेन्ट हामीलाई स्विकार्य हुनुुहुँदैन ।

नेपाल–भारतको सम्बन्ध एउटा, नेता पार्टी विशेषसँग सम्बन्धित छैन । विगार्न खोजे पनि बिग्रन दिनु हुँदैन । छिमेकीले छिमेकको जस्तो व्यवहार नगरेको अवस्थामा हामी झनै गम्भीर हुनु जरुरी छ । कम्तिमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले शब्द(शब्द केलाएर बोल्नुपर्दछ । अरुलाई भन्ने अवसर दिनु हुँदैन । भारतले अटेर गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीले आन्तरिक एकता कायम राख्नुपर्दछ । अन्तर पार्टी वा आन्तरिक पार्टी विवादको प्रभाव त्यसमा पर्न दिनुहुँदैन । हामी हल्का फुल्का टिप्पणीमा अल्झिनु हुँदैन ।
नेपाल र भारतबीचको संवादहीनता दुवै देशको पक्षमा छैन । भावनामा बग्नुभन्दा गम्भीर भएर वार्ता गर्नुपर्दछ । कूटनीतिमा नमीठो लागे पनि आहा कति मीठो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

१७ साउन २०७७, शनिवार ०७:३३ बजे प्रकाशित