काठमाडौं । कोरोनाभाइरस कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सुकुम्बासी आयोग गठनले चर्चा पाएको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ ।

सो आयोगको सदस्यमा सिन्धुपाल्चोकका जगत देउजा, कास्कीका भीमबहादुर कार्की, ललितपुरकी मञ्जली शाक्य र बाँकेका दिनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसमा सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक–एक जना सदस्य रहने छन् ।

प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागि मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । प्रदेश सरकारहरूले सदस्य तोक्न बाँकी छ ।

आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।

बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार थिए । तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दाहालसँग उनी पराजित भएका थिए । कार्की, शाक्य र यादव सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन् भने देउजा मात्र भूमि मामिलाका जानकार हुन् ।

कोरोनाका कारण मुलुकमा आर्थिक मन्दी उत्पन्न भएका बेला सरकारले आयोग गठन गरेर आर्थिक भार थप्ने काम गरेको त छ नै आयोग गठनको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको कतिपयको भनाइ छ ।

नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री अहिले आयोग गठनको औचित्य नभएको बुझाइ राख्छिन् ।

‘अहिले आयोग गठन नगरेको भए हुन्थ्यो । काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । साधारण चालुखर्च घटाउनुपर्ने दबाब आउँछ नै । अर्थमन्त्रीले पनि यो वर्ष खर्चले धान्छौँ तर आगामी ७७–७८ को आर्थिक वर्षका लागि प्रेसर पर्छ भनिरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ चालु खर्च घटाएर भोलि अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनबाट माथि उठ्ने उपाय हन्थ्यो । यस्तो बेला आयोग गठन गरेर राम्रो भएन भन्ने हो ।’

कानुनी व्यवस्थाका केही कुराले सुकुम्बासी नभइ भूमाफियाले जग्गा पाउनेमा उनी चिन्तित छिन् ।

उनले भनिन्, ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने कुरा लोकप्रिय हो । तर हाम्रो कानुन व्यवस्थामा भएको केही कुराका कारण वास्तविक सुकुम्बासीले भन्दा जग्गा कब्जा गरेका भूमाफियाले पाउने होकी भन्ने लाग्छ ।

तर अध्यक्ष ज्ञवालीले पदीय दुरूपयोगको अवस्था नआउने बताउँदै तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे ।

ज्ञवालीले भने, ‘विगत ७० वर्षदेखि भूमिहीनको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । अब आयोगले स्पष्ट नीति, कानुन तथा मापदण्डको व्यवस्थापछि मात्र कार्यक्रम लागू गर्छ । डिजिटल प्रणालीको सहयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर यसपटक हामी हल गछौं ।’

सरकारले वर्तमान सरकारले सधै तत्कालीन प्राथमिकता बुझ्न नक्दा गरिमा र विश्वास गुमाउँदै गएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको तर्क छ ।

‘आयोग गठन गर्न अहिले के जरुरी छ ? यस्तो बेलामा फोकस के मा गर्ने रु यो सरकारको सधैभरी समस्या नै यही रह्यो । कुन समयमा कुन काम गर्ने, के मा फोकस गर्ने भन्ने नै छैन,’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्रदेखि ७७ वटै जिल्लामा सुकुम्बासी आयोगको गठनजस्ता कुरा सरकारका प्राथमिकतामा पर्दा आफ्नो गरिमा, विश्वासनीयता गुमाइराखेको छ ।’

जरुरी नभएका कुरामा हात हाल्ने र नचाइदो कुरा गर्ने सरकारको लामो श्रिंखला भएको आचार्य सुनाउँछन् ।

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कोरोनाको मौका छोपेर आयोग गठन नगरिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

‘सात दशकदेखि भूमिहीनहरुको आन्दोलन जारी छ । नयाँ संविधानमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने कुरा उल्लेख छ । सबै राजनीतिक पार्टी भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न कुरामा प्रतिबद्ध छन् । आयोग गठन हुनु संविधानको कार्यान्वयन र हाम्रा प्रतिबद्धता पालनाको सुरुवात हो,’ उनले भनिन्,

‘भूमिसम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो । आज कोरोनाको मौका छोपेर आयोग बनाएका होइनौँ ।’

कोरोना आयो र आयोग बनाइयो भन्ने कुरा वाइयात भएको उनले बताइन् ।

५ वैशाख २०७७, शुक्रवार ०२:४० बजे प्रकाशित