काठमाडौँ  । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बैशाख ३१ गतेलाई तय स्थानिय निर्वाचनको मिति घोषणा फिर्ता र संविधान संसोधन गर्न दिएको सात दिने अल्टिमेटमको समय सकिएको छ । मोर्चाले ५ जनाको मृत्यु हुनेगरी भएको सप्तरी घटनापछि यो एक हप्ताको अवधीमा माग पुरा नभए सरकारलाई दिएको सर्मथन स्वतः फिर्ता हुने निर्णय सुनाएको थियो । मोर्चालाई सहमतीमा ल्याउन प्रयासरत रहेका सरकारका दुई मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने तत्काल सत्तागठबन्धन न टुट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रचण्ड देउवाको सक्रियता

एक हप्ताको अवधीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तागठबन्धन जोगाउन र मधेसी मोर्चाको माग बमोजिम संविधान संसोधनमा बहुमत जुटाउन निक्कै सक्रियता देखाए ।

मन्त्रीपरिषद विस्तार

सरकारको मुख्य घटक कांग्रेसलाई पनि मोर्चाको अल्टिमेटम र सत्तागठवन्धन फेरबदल हुने चर्चाले झस्कायो । सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता र संसोधन विधेयक पारित गराउने दुबै प्रयोजनका लागि राप्रपालाई सरकारमा भित्र्याइयो र विजय कुमार गछ्यदारको फोरम लोकतान्त्रिकलाई सहभागी गराउने प्रयत्न चलि रहेको छ । तर नव–नियुक्त उप–प्रधानमन्त्री कमल थापाले संबिधान संशोधन बिद्येयकको पक्षमा मतदान नगर्ने रटान लगाईरहेका छन ।

मोर्चा अन्योलमा

संविधान संसोधन विधेयक पारित गराउने प्रयोजनकै लागी सरकारमा गएका भनिएका  नव–नियुक्त उप–प्रधानमन्त्री कमल थापाको संबिधान संशोधन बिद्येयकको पक्षमा मतदान नगर्ने लगातारको रटानले मोर्चा शसङ्कित छ । यसले पनि मधेसी मोर्चालाई केही चिढाएको हुन सक्छ । तर सरकारको कामलाई नजिकबाट नियालीरहेको मोर्चा सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएर आफ्ना माग पुरा गर्न सकिन्छ नाई ? भनेर सोचीरहेको छ । संघिय गठबन्धनका सचिवालय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन ‘त्यस्तो केही भाको छैन्, साथीहरुसंग छलफल गर्नुपर्नेछ, हुन्छ, हामी गछौँ अब आन्दोलनको विकल्प देखियाछैन् ।’
मोर्चासंगै ३ बुँदे सहमती गरेर सरकार गठन गरेको माओवादी केन्द्र भने वर्तमान सरकारले मात्रै मधेसको माग पुरा गर्न सक्ने र गर्ने दाबी गरिहरेको छ । केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषाल भन्छिन ‘ यथावत नै रहन्छ अ.. यथावत नै रहन्छ, मोर्चासित औपचारिक अनौपचारिक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, कांग्रेस सभापति देउवा जी ले भेटघाट गर्नुभाछ, फिर्ता नलेउ चुनव पुर्वै संविधान संसोधन गर्छौँ हामी कोसीस गरिराछौँ भनेर भन्नुभाछ । यो सरकारले पनि उहाँका माग पुरा नगरे अरु कसैले गर्दैन के रे ! ’
एउटै गठबन्धनमा बसेर धम्की दिने तथा घुक्र्याउने बाध्यता र राजनितिक जोड घटाउ दुबै हुनसक्छ । तर त्यसले संविधान कार्यान्वय र निर्धारित स्थानिय तह निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित हुनुहुन्न ।

३० फागुन २०७३, सोमवार १५:०२ बजे प्रकाशित