रघुनाथ बजगाँई, फागुन, २०७३। वर्तमान सरकार गठनअघि संविधान संसोधन गर्ने सहितका ३ बुँदे सहमतीका हस्ताक्षरकर्ता दलहरु बुधवार ३ घण्टा भन्दा बढि छलफलमा जुटे ।
मधेसी मोर्चाले निर्वाचन भन्दा पहिले संविधान संसोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउनुपर्ने अडान दोहो¥यायो । सत्तारुढ दलहरुले लचक भएर बैशाख ३१ गतेलाई तय स्थानिय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।
अन्यथा निर्वाचन नै गर्न नदिने मोर्चाको धम्की र परिस्थिति बुझिदिन सरकारको आग्रहका बिच निर्णय दिने भनिएको बैठक सकियो । बैठकपछि निर्वाचनमा होमीएको सरकार र संविधान संसोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने अडानमा रहेका मधेसी मोर्चाका शिर्ष नेताहरुले चुरो लुकाए एर अभिब्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ३ घण्टा भन्दा बढि बसेको बैठकपछि निश्कर्ष सुनाउँदै संघिय गठबन्धनमा सचिवालय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले भनिदिए कि सरकार हच्केको छ तर सहमती भएन । हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ,उहाँहरुले भन्नु भो तपाँईका कुराहरु टेवल भए आवश्यक छलफल गरेर फेरी वार्तामा बसौँला ।
मंगलवार राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनबाट नझस्किन मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । दाहालको दृढता देखेर हौसीएको प्रमुख प्रतिपक्षि नेकपा एमाले भने मेचीमहाकाली अभियानको नाममा चुनावी अभियानमा छ ।
एमालेले प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई स्यालुट गरेको छ । तर मधेसी मोर्चा संगको सहमतिले सरकार पछाडी हट्छ की भन्ने शंका ब्यक्त गरिरहेको छ ।
हुन त त्यो उसको चुनावी प्रचार पनि हुन सक्छ । तर तर सरकार चुनावी अभिायनमा जुटीसकेको प्रतिपक्ष र आन्दोलनमा रहेको मधेसी मोर्चालाई संगै लैजान खोजीरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई जता गयो उतै ठिक हुने भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
संसदिय पद्धतीमा आएपछि दाहालको एकैतिरको सम्बन्ध नरहेको टिप्पणीहरु सुन्छिन् ।
कतिपय राजनितिक विश्लेषकहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अडानलाई बैशाख ३१ गतेको स्थानिय तहको निर्वाचनको सुनिश्चिततासंग पनि जोडेका छन् ।
राजनितिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बेला मधेसी मोर्चासंग मिलेको र अहिले प्रतिपक्षि एमाले र संसदको ठुलो दल तथा सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसतिर ढल्किएको आरोप लगाउँछन् । दाहालको द्धैध चरित्रलाई कतिपयले मौसमी राजनितिको संज्ञा पनि दिन्छन् । तर शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ देखी संविधान सभा बाट संविधान घोषणा हुँदै अहिलेसम्म निर्णयक भुमीमा देखिएका दाहालको आफ्नै अडानमा रहन नसक्ने बाध्यता पनि हुन सक्छ । यसो भन्दैमा अहिले दाहाल नेतृत्वको सरकार स्थानिय निर्वाचन गराउन र ब्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संसोधन विधेयक पारित गराउन सक्ने निर्णायक हैसियत राख्दैन । सरकार संग दुई तिहाई मत भएपो संसोधन विधेयक पारित हुने ज्ञारेण्टी गर्न सक्छ । नसक्ने बिषयलाई ज्ञारेण्टी गर भन्ने मधेसी मोर्चाको रटान तर्क संगत छैन् । अर्कोतर्फ विधेयक असफल भए पनि ठिक हुँदैन भनेर धम्याउनु कत्तिको जायज हो । केहि बर्ष अघि आफैँले गरेको सहमती अनुसार भएको विधेयलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिएर छलफल नै हुन दिन्न भन्ने एमालेको रटान अलि फितलो भएको छ यो चाँही सकारात्मक छ । तर जवरजस्त राष्ट्रघातको भनेर फैलाउने र त्यसैमा लचक भएँ भनेर गर्व गर्नुको अर्थ के लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ । यानकी राष्ट्रघातमा लचक हुने भन्ने हुँदैछ ।
जसले जुन बिषयलाई जसरी अथ्र्याएपनि लोकतन्त्र सुन्दर पक्ष भनेकै जनप्रतिनिधिहरुको मतद्धारा आफ्ना एजेण्डाको अनुमोदन गराउने हो । त्यसको सुनिश्चितताका लागि प्रक्रियामा गएर संविधान संसोधन टुङ्ग्याउन र आफ्ना एजेण्डा जनमतद्धारा अनुमोदन सबै दलहरु निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्छ । raghunathbajagain@gmail.com

१८ फागुन २०७३, बुधवार १६:१० बजे प्रकाशित