विराटनगर–७ गोश्वारा रोड सोमबार बिहान सामान्य दिनजस्तो थिएन। बिहान पाँच नबज्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय रानीबाट खटिएको टोलीले सडक नै बन्द गरेर विराटनगरको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना देवेनरा समूहका संस्थापक बेनीगोपाल मुन्दडाको घर चारैतिरबाट घे¥यो।

प्रहरीले घरभित्रका कोठा, दराज, कागजात राख्ने स्थानलगायत सबै सम्भावित ठाउँमा करिब पाँच घन्टासम्म विस्तृत खानतलासी गर्‍यो। तर लामो समयसम्म चलेको खोजतलासपछि पनि प्रहरीले खोजिरहेको भनिएको कुनै गैरकानुनी सामग्री फेला परेन।

पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डिएसपी मकेन्द्र मिश्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष सूचनाका आधारमा खानतलासी गरिएको भए पनि सूचनाअनुसारको कुनै गैरकानुनी वस्तु फेला नपरेको जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार अनुसन्धान भने अझै जारी छ।

यद्यपि प्रहरीले के खोज्न गएको थियो भन्ने विषय खुलाएको छैन।

घरधनी बेनीगोपाल मुन्दडाले प्रहरीले घरका सबै भाग खोलेर हेरे पनि कुनै सामग्री बरामद नगरेको बताए।

“उहाँहरूले दराजसम्म खोलेर हेर्नुभयो। तर कागजपत्रसमेत केही लैजानुभएको छैन,” उनले भने।

देवेनरा समूहका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि प्रहरी आफ्नै सूचनाका आधारमा आएको र खानतलासीपछि केही पनि फेला नपरेको बताए।

“प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार खानतलासी गर्‍यो। तर केही पनि भेटिएन,” उनले भने।

देवेनरा समूह विराटनगरका पुराना र स्थापित औद्योगिक घरानामध्ये एक हो। देवकिसन, बेनीगोपाल, नरेन्द्र र राजेन्द्र मुन्दडाले सञ्चालन गरिरहेको समूहले खाने तेल, साबुन, अगरबत्ती लगायतका उत्पादन गर्दै आएको छ। यही समूहले नेपालकै ठूलो चाँदी उद्योगसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।

यस्तो प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहको आवासमै सडक बन्द गरेर ठूलो प्रहरी बलसहित गरिएको छापाले उद्योगी–व्यवसायी वृत्तमा गम्भीर सन्देश गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रको चिन्ता

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाले कानुनी अनुसन्धानमा आपत्ति नभए पनि अनुसन्धान गर्ने शैलीले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको बताए।

उनका अनुसार आर्थिक मन्दी, कमजोर बजार र लगानीको अनिश्चितताले निजी क्षेत्र पहिले नै दबाबमा रहेको अवस्थामा राज्यबाट देखिएको यस्तो व्यवहारले मनोबल झन् कमजोर बनाएको छ।

“निजी क्षेत्र यसै पनि मनोवैज्ञानिक दबाबमा छ। त्यसैमाथि बाटो बन्द गरेर, प्रहरी घेरा हालेर, घर र कार्यालयको हरेक कुनामा छापा मार्ने शैलीले असुरक्षा बढाएको छ,” उनले भने।

सारडाले छापाका क्रममा प्रहरी टोलीलाई बाहिरबाट लगातार निर्देशन दिइएको दाबी गर्दै अनुसन्धानको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, “यदि यस्तो कारबाही विश्वसनीय सूचनामा आधारित होइन भने यसले उद्योगीलाई अपराधीजस्तै प्रस्तुत गर्छ। राज्यले यसको जवाफ दिनुपर्छ।”

दोहोरिँदै ‘गलत सूचना’ को घटना

कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय प्रहरीको यस्तै शैली दोहोरिन थालेको भन्दै कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्।

गत असार ४ गते मोरङ प्रहरीले कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको विराटनगरस्थित सरकारी निवासमा पनि विशेष सूचनाका आधारमा राति खानतलासी गरेको थियो।

त्यतिबेला पनि प्रहरीले कुनै सामग्री फेला पारेन। पछि सूचना गलत भएको स्वीकार गर्दै आफूहरू घरभित्र प्रवेश नै नगरेको दाबी गरेको थियो।

अधिवक्ता सागर श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार भए पनि अनुसन्धान विश्वसनीय सूचनामा आधारित हुनुपर्छ।

“यदि सूचना नै गलत थियो भने त्यसको पर्याप्त पुष्टि किन गरिएन? प्रतिष्ठित व्यक्ति वा संस्थामाथि सार्वजनिक रूपमा शंका उत्पन्न हुने गरी गरिएको कारबाहीले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार यस्ता घटनाले अनुसन्धानभन्दा बढी डर र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ।

चार व्यावसायिक संस्थाको संयुक्त आपत्ति

देवेनरा समूहमा गरिएको छापापछि कोशी प्रदेशका निजी क्षेत्रका चार प्रमुख संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेश, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ठूलो प्रहरी बल परिचालन गरी उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने शैली स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रहरीकै प्रेस विज्ञप्तिअनुसार कुनै गैरकानुनी वस्तु वा प्रमाण फेला नपरेको तथ्यले प्रहरीको सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।

चार संस्थाले कानुन कार्यान्वयन राज्यको जिम्मेवारी भए पनि त्यसक्रममा नागरिकको सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यावसायिक निरन्तरता र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले सरकारले सार्वजनिक रूपमा निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक नीति र लगानीमैत्री वातावरणको प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला व्यवहार भने त्यसको विपरीत देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अपुष्ट सूचनाका आधारमा गरिने यस्ता कारबाहीले निर्दोष उद्योगी–व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखमा क्षति पुग्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

चार संस्थाले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सहकार्य, पारदर्शिता, कानुनी सुनिश्चितता र आपसी विश्वासका आधारमा अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूको निष्कर्ष छ—उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्दा पनि प्रमाणमा आधारित, जिम्मेवार र मर्यादित कार्यशैली अपनाउन आवश्यक छ। गलत सूचनाका आधारमा गरिने सार्वजनिक छापाले व्यक्तिको प्रतिष्ठा मात्र होइन, निजी क्षेत्र र राज्यबीचको विश्वाससमेत कमजोर बनाउने खतरा बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।

१९ साउन २०८३, मंगलवार ००:१५ बजे प्रकाशित