नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्पन्न भएको छ ।

संसदीय दलको नेता चयन र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा दलका नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिलाई लिएर पार्टी विवाद उत्पन्न भएको हो ।

विवाद बढिरहेका बेला पार्टीको सचिवालय बैठक आकस्मिक रुपमा बोलाइएको छ । एमालेले शुक्रबार दिउँसोका लागि पार्टी कार्यालय च्यासलमा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको हो । बैठकमा बादलको अभिव्यक्तिबारे छलफल हुनेछ ।

बादल बुधबार मात्र एमाले संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । पार्टीभित्र उनको नेतृत्वमा प्रश्न उठ्दा उठ्दै पनि संसदीय दलको नेता बनाइएको थियो ।

दलको नेता चय भएको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । लगत्तै विवादमा आएका हुन् ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपूर्व पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाललेभित्र आमनिर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्न नसक्नुमा नेतृत्वको कार्यशैली र समग्र स्थितिबारे समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकै छ ।

यसबीचमा पार्टीका अध्यक्ष एवंं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ ।

अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कार्यविधि अन्तर्गत अनुसन्धान भइराखेको छ ।

यस्तो बेला भएको संसदीय दलको नेतामा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद एवं युवा पुस्ताका नेता सुहाङ नेम्वाङले दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरुको दबाबमा नेम्वाङले उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाएनन् ।
उपाध्यक्ष थापा दलको नेता चयन भए । यो विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । खासगरी, मुलुकमा युवा युस्ताले राजनीतिक अगुवाइ गर्र्नुपर्छ भन्ने भावनाले स्थान पाइरहेका बेला संसदीय दलमा युवा सांसद नेम्वाङलाई नेता चयन गर्ने अवसर एमाले नेतृत्वले गुमाएको एमालेभित्र कुरा उठेको छ ।

संसदीय दलको नेताको चयन पार्टी नेतृत्वको परामर्शमा सम्बन्धित सांसदहरुले गर्ने हरेक दलको अभ्यास हो । स्वयं सुहाङले थापालाई नेतामा चयन गरिएपछि बधाई दिएको र पार्टीको नीति, विचार र नेतृत्वको छलफलबाट अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए पनि पार्टीका युवा पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेमा सुधारको अभियान चलाउन जोड दिन थालेका छन् ।

संसदीय दलको नेता चयनको सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका नेता थापाले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई पार्टीको नीति र विचारसँग नमिल्दो भनी पार्टी भित्रैबाट आलोचना भएको हो ।

नेता थापाले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमाले पराजय हुनुमा नेपाली सेना, कर्मचारी वर्ग, बारबरा फाउन्डेसन र विदेशी पक्षले भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । यो विषयलाई लिएर एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतले ती विचारहरु पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत भएको तथा त्यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष पौडेलले यस विषयमा शुक्रबार हुने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने बताए । सचिवालय बैठकमा यो विषयमा ‘एजेन्डा’कै रुपमा छलफल हुने बताइएको छ ।

उपमहासचिव भट्टराईले एमालेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने मान्यता बोक्ने भएकाले जनताले प्रकट गरेको जनमतलाई सम्मान गर्नु र पराजयको ठोस समीक्षा गरी कमजोरीलाई सच्याएर पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।

“यो व्यवस्था ल्याउनमा मुख्य भूमिका खेलेको र संविधान निर्माणमा नेतृत्वकर्ता दल एमाले आज सरकारको विपक्षी दल हो तर राज्य पक्षीय दल हो । नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा अङ्गहरू, न्यायालय लगायतका संवैधानिक अङ्गहरू र कर्मचारीतन्त्रप्रति हाम्रो पार्टीको कुनै पनि बैरभाव छैन । त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको सम्मान र विश्वास रहिरहने छ । संसद् वा सड़क, सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष कुनै पनि भूमिकामा पार्टीको यो धारणा यथावत् रहने छ,” नेता भट्टराईले भने ।

अर्थात् संसदीय दलको नेता चयनमा देखिएको असन्तुष्टि र संसद्को अभिव्यक्तिउपर पार्टीमा बहस सुरु भएको छ ।

दलको नेता चयनमा पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको भन्ने विषयमा भने बैठकभित्रको छलफलको वातावरणबाहिर टिप्पणी गरिए भन्दा भिन्न रहेको सहभागी नेताहरुको भनाइ छ । बुधबार भएको संसदीय दल र पार्टीका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले कार्यवाहक अध्यक्ष थापालाई सर्वसम्मतरुपमा नेता चयन गरेको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभामा सदस्य नेम्वाङले दलको नेतामा दाबी गरे पनि निर्वाचन हुने परिस्थितिसम्म आफूहरु नपुगेको बैठकमा सहभागी एमालेका सांसदहरुले बताएका छन् ।

एमाले सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य ऐनबहादुर महरले परिस्थिति उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रियासम्म नपुगेकाले थापा संसदीय दलको नेता चयन भएको बताए ।

“अहिले एमालेको नेतृत्वलाई आलोचना गर्न अनेक प्रचार गरिए पनि पार्टीभित्रको वातावरण त्यस्तो होइन । दलको बैठकमा नेता चयनका लागि छलफलसँगै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पनि जाने कुरा चलेको थियो । त्यही बीचमा उम्मेदवारीको फारम वितरण भयो । समर्थक र प्रस्तावक राख्ने समयमा निर्वाचन नहुने परिस्थति बन्यो,” सांसद महरले भने, “निर्वाचन भएको भए पनि केही फरक पर्ने थिएन । जे परिणाम आए पनि पार्टीका पक्षमा हुन्थ्यो । सुहाङले म जसरी पनि निर्वाचन लड्छु भनेर लागेको भए प्रस्तावक र समर्थक पाउनुहुन्थ्यो । मलाई नै मत जहाँ दिए पनि दिनुस् तर मेरो प्रस्तावक वा समर्थक बस्नुस् भनिएको भए म उहाँका लागी बस्थेँ । चुनाव लड्न पाउने सबैको अधिकारको विषय हो, तर परिस्थिति उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रियासम्म पुगेन ।”

२० चैत २०८२, शुक्रवार ००:२७ बजे प्रकाशित