चुनाव अवधिभरका लागि मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवन गर्न पाइइँदैन । यस्तो कार्य गरे २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

‘मतदानको मितिभन्दा सात दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने’ उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय छ ।

यही फागुन २१ गते बिहान सात बजेदेखि मतदान सुरु हुनेछ । निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना अन्तर्गत मतदानको मितिभन्दा सात दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सुरक्षा वस्तुस्थितिको आँकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा सिफारिस समेतका आधारमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, विश्वसनीय तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य निर्णय समेत उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकबाट भएर कार्यान्वयनमा आएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार यही फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि नर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध हुनेछ । यस अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १७ र १८ बमोजिम निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने र कहीँ कतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउने भनिएको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भित्तेलेखन गर्न नपाइने प्रावधान छ । कसैले कुनै प्रकारको पोस्टर, भित्तेलेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले छाप्ने/छपाउने कार्य गरे २५ हजारसम्म जरिबाना हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन हुँदैन ।

उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगको मर्यादामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी प्रचारप्रसार गर्न हुँदैन ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार यस्तो कार्य गरेको पाइएमा कसुरमा संलग्नलाई निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

१४ फागुन २०८२, बिहीवार १६:४८ बजे प्रकाशित