संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अध्ययन उपसमिति’ले अवैध रुख कटानको आरोपमा बिभिन्न जिल्लाका ८ जना वनका पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव नेतृत्वको उपसमितिले विहिवार मूल समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै अवैध रुख कटन र काठ तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा वनका ८ जना पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारलाई निर्देश गर्न सिफारिस गरेको हो ।

उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेको तर, त्यसलाई मूल समितिले स्वीकार गर्न बाँकी रहेको लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

५ असार २०७७ मा गठित उपसमितिले विहिवार मूल समिति समक्ष अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरेर परिमार्जनसहित मूल समितिले पारित गर्ने पाण्डेले बताए ।
उपसमिति सदस्यमा प्रेम आले र मिना सुब्बा सदस्यका रहेका छन् ।

कसलाई के आरोप र के कारबाही सिफारिस ?

उपसमितिले कुन पदाधिकारीले के अनियमितता गरेको र कुन कानुन अन्तर्गत के कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

अनियमितता गर्ने पदाधिकारीहरुको लिष्टको पहिलो नम्बरमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश वन निर्देशनालयका वन निर्देशक हेमराज विष्टको नाम छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश साझेदारी वनहरुको कटान प्लट निरीक्षण गर्ने क्रममा काठ व्यावसायीहरुसँग मिलेमतो गरी अवैध रुख कटानलाई वैध बनाउने कार्यमा संलग्न भएर बिष्टले भष्टाचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बिष्टले साझेदारी वन र सामुदायिक वनका साधारण सभा, कार्यसमिति पदाधिकारी र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा तयार गरिएका किर्ते कागजलाई आधार मानी जानीजानी रुख कटानलाई सदर र सहमति दिई अनियमितता गरेका छन् ।

बिष्टलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०६७ र वन ऐन, २०७६ अनुसार राष्ट्रिय सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको आरोपमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर, कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले वैज्ञानिक वनका किर्ते कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गरेको र काठ व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान गर्न आदेश दिएर अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको उपसमितिको ठहर छ ।

डिभजन वन कार्यालय, धनगढी, कैलाली, डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेलले पनि वन विनाश हुनेगरी वैज्ञानिक वनका किर्ते कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यावसायीसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

भट्ट र कंडेलले काठ व्यावसायीसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक रुपमा उच्चस्तरको जीवनशैली अपनाई अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएकोले सोही अनुसार कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुर, डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरलाई रुख कटान रोक्नका लागि उपभोक्ताले गरेको अनुरोधको वेवास्ता गरी कटान गर्न दिएर वन विनाश गरेको आरोपमा कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी, कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालय, तौलिहवा, कपिलवस्तु, डिभिजनल वन अधिकृत इश्वरी प्रसाद पौडेल र डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुर, डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदीलाई अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय, कमलामाई, सिन्धुली, डिभिजनल वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र डिभिजन वन कार्यालय, मरिन, सिन्धुली, डिभिजनल वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई पनि किर्ते कागज बनाएको, त्रुटीपूर्ण कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गरेको र काठ व्यावसायीहरुसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिएको आरोपमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

यी सबै पदाधिकारीलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०६७ र वन ऐन, २०७६ लगायत सम्बन्धित कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

‘सबै वनहरुमा छानविन गर्नु’

उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सबै जिल्लाका सबै सामुदायिक र साझेदारी वनहरुमा छनविन गर्न र दोष्ी देखिएकालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

‘वैज्ञानिक वन लागु गरेका सबै सामुदायिक वनहरुमा छानबिन गरी अनियमितता गर्ने कार्यमा संलग्न वन कर्मचारी, उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र अन्य व्यक्तिहरुलाई थप अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका साझेदारी वनको हकमा पनि उपसमितिले यही भाषा प्रयोग गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका सबै वन उपभोक्ता समूहमा काठ कटानका लागि कुनै पनि समूहले स्थानीय तहको स्वीकृति नलिएको, साधारण सभाबाट कार्ययोजना र वार्षिक कार्यक्रम पारित नगरेको, किर्ते दस्तखत गरी कागजातहरु तयार गर्ने गरेको, कोषको रकम हिनामिना गरेको, वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन परामर्शदातालाई अस्वभाविक रुपमा अत्यधिक रकम उपलब्ध गराएको, कार्ययोजनामा निर्धारित परिमाण भन्दा बढी र वार्षिक वृद्धिदर भन्दा बढी काठ कटान गरेको देखिएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।

८ असोज २०७७, बिहीवार २०:३७ बजे प्रकाशित