विगत पाँच वर्षदेखि नेपालको हवाई उडान क्षेत्र युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीमा छ ।

इयू अन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ मा नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो ।

नेपालले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि इयूले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाएको छैन् ।

विहीवार संसदीय सुनुवाईका क्रममा जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदुत रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदुत गेहेन्द्र राजभण्डारीकोले भने यो विषयलाई आफुहरुले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

‘मेरो स्पेशल टाक्स छ । जस अन्र्तगत नेपालको हवाई क्षेत्र इयूको खतरासूचीबाट हटाउन पहल गर्नेछु । आफ्नो कार्यकालमा युरोपको आकाशमा नेपालको हवाइ उडान गराउन पहल गर्छु’ प्रस्तावित राजदुत राजभण्डारीले भने ।

यसअघि सुनुवाईका क्रममा लोकबहादुर रेग्मीले पनि यसै भनेका थिए । त्यस प्रसंग विपक्षी कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले कोट्याए ।

‘यसअघिका राजदुतले पनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउँछु भन्नुभएको थियो । तर, गर्न सक्नुभएन । तपाईंले भन्नुभयो । गर्न सक्ने काम मात्रै गर्छु भन्नुभयो भने विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई इयूको कालोसूचीबाट हटाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो दिनदेखि नै काम सुरु गर्न सुझाव दिए ।

जवाफमा राजभण्डारीले आफुले काम सुरु गरिसकेको बताए । ‘यहाँहरुले भन्नुभयो पहिलो दिनदेखि नै काम सुरु गर्नु, मैले त गरिसकेँ । डकुमेण्टहरु जम्म गरिरहेको छु, हेरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु’ राजभण्डारीले भने ।

जर्मन इयूको एउटा फ्याक्टर भएको उल्लेख गर्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदुत खड्कालाई पनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई इयूको कालोसूचीबाट हटाउने कार्यका लागि पहल गर्न सुझाव दिए ।

जवाफमा प्रस्तावित राजदुत खड्काले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई इयूको कालोसूचीबाट हटाउन सकिने विश्वास आफुलाई रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आइकाओ०ले नेपालको वायुसेवालाई खतराको सूचीबाट हटाएको उल्लेख गर्दै उनले इयूको कालोसूचीबाट पनि हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सन् २०१३ बाटै आइकाओले नेपालको हवाई उडानलाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । तर, उसले सन् २०१७ जुलाईबाट त्यसलाई हटाइसकेको छ । तर, इयूले कालोसूचीबाट हटाएको छैन् । यो रहेसम्म नेपालका कुनै पनि वायुयानले युरोपका आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् ।

यहि कारण सांसदहरुले प्रस्तावित राजदूतहरुलाई नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई इयूको कालोसूचीबाट हटाउने पहलका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
‘विदेशी साहायता सरकारी सिस्टमबाटै खर्च कसरी गराउने हो ?

जर्मन, बेल्जियम र युरोपियन युनियन नेपाललाई सहयोग गर्ने दाता (डोनर) राष्ट्र हुन् । यी राष्ट्रहरुबाट नेपालले ठूलो आर्थिक साहायता प्राप्त गर्दै आएको छ ।

त्यस्ता साहायता रकम नेपाल सरकारको माध्यमबाट र गैरसरकारी संस्था (एनजिओ, आइएनजिओ) माफर्त खर्च हुने गरेका छन् । यो विषयलाई प्रस्तावित राजदुतको सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले उठाएका छन् ।

सुनुवाईका क्रममा यो विषय उठान गर्ने व्यक्ति भने स्वमं बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदुत राजभण्डारी हुन् ।

‘विदेशी साहायता ६० प्रतिशत नेपाल सरकारको बजेटरी सिस्टम भएर आउँछ । ४० प्रतिशत विनिध्ध एनजिओ, आइएनजिओमार्फत आएर खर्च भएका छन्’ आफ्नो कार्ययोजना सुनाउने क्रममा राजभण्डारीले भने ।

तर, उनले सबै साहायता रकम सरकारी माध्यमबाट नै खर्च हुने गरी पहल गर्ने प्रतिवद्धता सुरुमा जनाएका थिएनन् ।

राजभण्डारीले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरे लगत्तै सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले यहि प्रश्न गरे ।

‘साहायता रकम ६० प्रतिशत सरकारी च्यानल बाहिरबाट खर्च भइरहेको कुरा राख्नुभयो । १०० प्रतिशत नै सरकारी सिस्टममा जानुपर्छ’ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद पाण्डेले भने, ‘सबै विदेशी साहायता रकम सरकारी च्यानलबाटै कसरी खर्च गराउने हो रु यसका लागि तपाईंको

भूमिका कस्तो रहन्छ ?

तर, पाण्डेको यो प्रश्नको जवाफ प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारीले दिएनन् ।
बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदुत राजभण्डारीको पछि जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदुत रामकाजी खड्काको सुनुवाई थियो ।

प्रस्तावित राजदुत खड्कालाई भने नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विदेशले साहायता रकम खर्च गराउने प्रवृतिमा केन्द्रीत रहेर प्रश्न गरे ।

‘डोनर राष्ट्रले सरकारी संयन्त्र भन्दा बढी एनजिओ, आइएनजिओ मार्फत साहायता रकम खर्च गर्ने गर्दछन । यो राम्रो भइरहेको छैन् । सबै साहायता रकम सरकारी संयन्त्रमार्फत नै खर्च गर्ने सन्र्दभमा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

जवाफमा प्रस्तावित राजदुत खड्काले यो विषयलाई आफुले प्राथमिकतामा राख्ने बताए । तर, सजिलो भने नरहेको उनको जवाफ छ ।

‘यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छु । तर, विदेशी डोनर राष्ट्रहरुको प्राथमिकताका युनिसेफ, रेडक्रस जस्ता संस्थामार्फत साहायता रकम खर्च गराउने हो ।

अब सरकारी च्यानलबाट नै खर्च गराउनका लागि पहल गर्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ ।’

२५ भदौ २०७७, बिहीवार २०:०४ बजे प्रकाशित