सरकारले भुमाफियालाई पोस्ने गरि विगत तिन बर्ष देखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट ९प्लटिङ ०को बाटो खोल्ने निर्णय गरको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले भु माफियालाई पोस्ने गरि जग्गाको प्लटिङ खुलाएको भन्दै उक्त निर्णयको आलोचना भैईरहेको छ ।

२०७४ साउन २६ मा तत्कलिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने काम तिव्र गतिमा अगाडि बढेपछि कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गा खण्डीकरण रोक्ने उदेश्यले तिन वर्ष अघि देखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

तत्कालीन भुमि ब्यावस्था मन्त्रालयले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै भु(माफियाले दुई पटक सर्वोच्च अदालतमा निर्णय बदर गराउन रिट हालिएको थियो । सर्वोच्च अदालतदे रिट विरूद्द निर्णय गर्दै दुइपटक नै मन्त्रालयको निर्णय सदर गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै कानुन बनाए पछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रालयकालाइ आदेश दिएको थियो

यस कारण रोकिएको थियो कित्ता काट ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६ ले खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको छ ।कृषि योग्य जमिनमा तिव्र गतिमा सहरीकरण बढदै जानु र उब्जनी हुने जग्गा बिस्तारै कंक्रिटमा परिणत हुन थालेपछि तत्कालीन सरकाले जग्गाको अनाधिकृत कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो तर पछिल्लो समय गाँउका जग्गा बाझै रहने र सहर नजिकका कतिपय उर्बर भुमि घडेरीको नाममा तिव्र गतिमा प्लटिङ हुन थालेको थियो । जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा अब्यवस्थित रूपमा बस्ति विस्तार भैरहेको थियो ।

सरकारले अब्यवस्थित रूपमा बढदै गएको सहरीकरण, यसले पार्ने पर्यावरण असर रोक्न तथा बाझो जमिन हुन नदिन कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

कृषि उब्जनी हुने जमिनमा कंक्रिटमा परिणत हुने तर तिनै जमिन लामो समयसम्म बाझो रहनाले कृषि उत्पादनमा समेत गुणात्मक रूपमा कमि आएको छ ।

यसलाइ रोक्नो तत्कालिन सरकारले कित्ता काट रोकेको थियो । जसले गर्दा कृषि उब्जनी हुने जमिनलाई प्लटिङ गरेर रातारात करोडौं कमाएका भु माफियोको कारोबार ठप्प प्रायः बनेको बन्यो।

मन्त्री पद्मा अर्याल यतिवेला तिनै माफियाको चङगुलमा परेर पुनः जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको सरोकारवाला निकायको दावी छ । बन्द कित्ताकाट खुलाउन जग्गा प्लटिङ गर्ने ठुलो गिरोह लगातार सक्रिय रहेको थियो । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले तिनै गिरो रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुलाईएको छ।

कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्ने आदेश जारी गरेको थियो।

भू(उपयोग नियमावली जारी भई भू(उपयोग नक्सार डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि लागू हुनेगरी हालका लागि खण्डीकरण गर्न अनुमति दिइएको मन्त्रालयकाले जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै देशभरमा रहेका कतिपय कृषि उब्जनी हुने जग्गाको खण्डिकरण, प्लटिङको लागी बाटो खुलेको छ । मन्त्रि अर्याललाइ तिनै भु माफियाले कित्ताकाट खुलाउँन निरन्तर दवाब दिएका थिए ।

जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने तत्कालिन भुमि ब्यावस्था मन्त्री गोपाल दहितले सरकारको यो निर्णयले दिर्धकालिन असर पुग्ने बताउँछन् । उनले पुनः जग्गाको अनाधिकृत खण्डिकरण बढने र कृषि योग्य जमिन मासिदै जाने खतरा बढेको नयाँ विकल्पलाइ बताए ।

‘सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्यो मलाइ जानकारी छैन तर सर्वोच्चको आदेश अनुसार कानुन निर्माण नगरी कित्ताकाट खुलाउँदा समस्या झन बढन सक्छ ’ ।

२३ भदौ २०७७, मंगलवार ०६:३९ बजे प्रकाशित