राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकताप्रति नेतृत्व नै इमान्दार नभएबाट गीताको अवमूल्यन हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

पार्टी एकीकरण गरेको ६ महिनामा पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुनुमा व्यक्तिवादी लहड र नेतृत्वको विरोधाशपूर्ण चरित्र हावी देखिएको हो । यसलाई राप्रपावृत्तभित्र ‘मिर जाफर’ प्रवृत्ति भनेर व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

पार्टी सुत्रका अनुसार, दुई राप्रपा बीचको एकीकरणको आधारपत्र अस्वीकार गर्ने दुष्प्रयासबाट नै एकीकृत राप्रपाको औपचारिक दर्ता प्रक्रियामा अवरोध खडा भएको छ ।

तीन अध्यक्ष, पशुपति शम्शेर जबरा, डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाको आइतबार वैठक बसेको थियो । तीन अध्यक्षले चुनाव चिन्ह हलो हुने सहमति गरे तर थापाले एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिरहन नपर्ने अडान लिएपछि राप्रपा एकतामा अन्योलता छाएको हो ।

राप्रपा र राप्रपा ९संयुक्त० बीच एकता भएको जानकारी गत चैत्र १२ गतेको पत्रमा निर्वाचन आयोगमा लिखित जानकारी गराइएको थियो । पत्रसाथ एकीकरणको आधारपत्रसमेत संलग्न थियो । सोही जानकारीको जवाफमा दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले एकीकृत पार्टीको विधान, चुनाव चिन्ह, छाप, झण्डालगायत निर्णयहरू माग गरिसकेको छ ।

अध्यक्षको अस्थीर अडान, आफूखुशी व्याख्याले कार्यकर्ताहरू आजित छन्, यसैले नेतृत्वमाथि दवाब बढ्दो छ । यही दवाब मत्थर गर्न थापाले सोमबार, ‘पार्टी एकताबारे आशंका र विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ भन्दै धारणा सार्वजनिक गरे ।

‘हिजो एकीकरण भएको घोषणा गर्ने, आधारपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने । अहिले भने टुटफूट ब्यहोरेको पुरानो राप्रपाकै विधान कायम गरौं भन्नु युक्तिसंगत छैन, निर्वाचन आयोगले नै यो कुरा मानेको छैन्,’ एक नेताले भने, ‘यो र त्यो पक्ष भन्ने कुरै हैन । जानकारी गराउने हैन, आयोगमा एकीकृत पार्टी अविलम्ब दर्ता हुनुपर्छ नत्र पार्टी, कार्यकर्ता र विचारप्रति धोका हुनेछ । यसबाट अध्यक्षलाई नै सबैभन्दा ठूलो घाटा हुनेछ ।’

कार्यकर्ताको बढ्दो चिन्ताबीच अध्यक्ष लोहनीले विधिवत् दर्तामा सोमबार ट्वीट गर्दै जोड दिए । ‘राप्रपा संयुक्त र रापपाबीच एकता आजको आवश्यकता हो । यसलाई मुर्त रूप दिन निर्वाचन आयोगमा विधिपूर्वक दर्ता गर्नु पर्दछ । यो काममा ढिलाई नगरौं,’ उनले भने ।

एक वा अर्को बहानाबाजीमा दर्ता सम्पन्न नगरे गीताको कसम खाने नेतृत्वकै निष्ठा र कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठ्ने छ । यस अघि गठन गरेको सुझाव समितिले दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गर्न अध्यक्षत्रयलाई नै जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।

१५ भदौ २०७७, सोमवार २०:०५ बजे प्रकाशित