नेपाल सरकारका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार यादव प्रदेश नं. २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव छन् ।

०५६ सालमा निजामती कर्मचारीको सामान्य प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेका उनले त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् ०६६ मा सहसचिवमा नाम निकाले । ०३१ सालमा सर्लाहीमा जन्मिएका उनी यतिबेला नेपाल सरकारको सामान्य प्रशासन सेवाका सबैभन्दा वरिष्ठ सहसचिव हुन् ।

तर, उनी निजामती सेवा ऐन अनुसार सचिव हुनका लागि लिनैपर्ने एसइडिपी सिनियर एक्जुकेटिभ डेभलप प्रोग्राम तालिममा हालसम्म सहभागी भएका छैनन् ।

सो तालिम नलिएकै कारण उनी सचिवमा बढुवा हुन सकेका छैनन् जबकि उनीभन्दा कनिष्ठ सहसचिवहरु दीपक सुवेदी, केवल भण्डारी, हरि पौडेल, हरिप्रसाद बस्याल, सुरेश अधिकारी, तोयानाथ ज्ञवाली, तोयाम राय, दिनेश भट्टराई, रामकृष्ण सुवेदी, बालकृष्ण घिमिरे, एकनारायण अर्याल, रामशरण पुडासैनी, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, मानबहादुर बिके, विष्णुप्रसाद नेपाल, मधुकुमार मरासिनी, वीरबहादुर राईसमेत गरी १७ जनाले सचिव विशिष्ट श्रेणीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् ।

वीरेन्द्रकुमार यादव

यादवले सहसचिवमा नाम निकालेको ११ वर्ष पुगेको छ ।

कतिपयले सहसचिव भएको तीन वर्षमै एसइडिपी तालिम गरेका पनि छन् । तीन वर्षमा नलिने हो भने पनि पाँच वर्षभित्र उक्त तालिम लिइसक्छन् । तर, यादव भने यसमा अपवाद बनिरहेका छन् ।

यद्यपि, निजामती प्रशासनमा एसइडिपी तालिम नलिएर आफू सहसचिवमै रहेर आफूभन्दा कनिष्ठहरुलाई सचिव बन्ने बाटो खुला गरिदिने यादव एक्ला पात्रचाहिँ होइनन् ।

सहसचिवमा सिनियर भएर पनि लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, कृष्णबहादुर राउत, राधिका अर्यालले समेत एसइडिपी तालिम लिएका छैनन् ।

बस्नेत कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सचिव छिन् ।

त्यहाँ प्रशासन तथा बैठक व्यवस्थापन महाशाखा सम्हाल्ने दायित्व उनको काँधमा छ । ०३० सालमा सुर्खेतमा जन्मेकी बस्नेतले ०६७ मा सहसचिवमा नाम निकालेकी थिइन् ।

०६३ सालमा शाखा अधिकृत भएर बस्नेत निजामती प्रशासनमा प्रवेश गरेकी हुन् । बस्नेतकै शब्दमा अधिकृत भएको साढे चार वर्षमै उनी सहसचिव भइन् ।

उनले ढिलोमा ०७२ सालभित्र एसइडिपी तालिम लिइसक्नुपर्ने थियो । त्यो तालिम लिएकी भए बस्नेत यसबेला सम्भवतस् सचिव भइसकेकी हुन्थिन् ।

लक्ष्मीकुमारी बस्नेत

एसइडिपी तालिम बहिष्कार गरिरहेका अर्का सहसचिव कृष्णबहादुर राउत अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव छन् ।

०३४ सालमा उदयपुरको गाइघाटमा जन्मिएका राउतले पनि बस्नेतले जस्तै ०६७ मै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकालेका थिए ।

०५९ मा अधिकृत बनेका राउत त्यसको करिब ८ वर्षमा सहसचिव भए । उनी सहसचिव भएको १० वर्ष भइसक्यो । तर, ढिलोमा पाँच वर्षभित्र लिइसक्नु पर्ने एसइडिपी तालिममा उनी अहिलेसम्म सहभागी भएका छैनन् ।

उनले पनि एसइडिपी तालिम लिएका हुन्थे भने यसबेला सचिव विशिष्ठ श्रेणीको अगुवा उम्मेदवार भइसक्ने थिए । विष्णुप्रसाद नेपाल, मधुकुमार मरासिनी, मानबहादुर बिके, वीरबहादुर राईलगायत उनका ‘व्याजी’ सचिव भइसके पनि उनी एसइडिपी तालिम नलिएकै कारण सहसचिव मै छन् ।

कृष्णबहादुर राउत

निजामती कितावखानाको तथ्यांकअनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव राधिका अर्यालको जन्म ०३३ सालमा भएको हो ।

०६१ मा अधिकृतका रुपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी अर्याल ०६९ मा सहसचिव भइन् । सहसचिव भएको ८ वर्ष पुग्दासमेत उनले एसइडिपी तालिम लिएकी छैनन् ।

जानकारहरुका अनुसार उनीहरुले तालिम बहिष्कार गर्नुको मुख्य कारण दुईवटा छन् ।

पहिलो, लामो समयसम्म जागिर खाइरहनु अर्थात् राज्यको सेवा सुविधा दोहन गरिरहनु । दोस्रो, समयमै एसइडिपी तालिम लिएर वरियताक्रम अनुसार छिट्टै सचिवमा पदोन्नति हुँदा उनीहरु पेन्सन सुविधाबाट बञ्चित हुन्छन् । किनभने निजामती सेवामा पेन्सन पाक्न २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ । समयमै एसइडिपी तालिम लिएर रोलक्रम अनुसार सचिव भए उनीहरुको सेवा अवधी २० वर्ष पुग्दैनथ्यो ।

सहसचिव यादव लामो कार्यअनुभव लिन एसइडिपी तालिम नलिएको बताउँछन् ।

‘व्यक्तिगत अनुकूलता नमिलेकोले पनि नलिएको हो । हरहमेशा त्यो तालिम हुँदैन’, यादव भन्छन्, ‘अब लिने हो । नलिने भन्ने विषय नै होइन ।’

सहसचिव बस्नेत भने एसइडिपी तालिम लिन फुर्सद नभएको बताउँछिन् । समय रहेकै कारण तालिम लिन हतारो नगरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले हामीमाथि लगानी गरेको छ ।

त्यसैले उमेर हुँदाहुँदै किन निवृत्त हुने भनेर पनि हो’, उनी भन्छिन्, ‘मैले सेवा प्रवेश गरेको १४ वर्ष मात्र पुग्दैछ । एसइडिपी तालिम लिएर सचिव भइहाले मैलें निवृतिभरण पाउँदिना । सरकारको सेवा गरेपछि निवृतिभरण पाउने गरी निवृत हौं भन्ने पनि हो ।’

राधिका अर्याल

यद्यपि दीपेन्द्र विक्रम थापा र युवकध्वज जिसी पेन्सनको लालचा गरेर सहसचिवमै लामो समय कुरिरहेनन् । खुला प्रतिश्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकालेका थापा पाँच वर्ष सचिवका रुपमा रहे ।

कृषि सचिवको कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर विदेशमा जागिर खान गएका जिसी अर्का उदाहरण हुन् । उनले सचिवमा पाँच वर्षे कालकाल बिताउँदा पनि पेन्सन पाउने थिएनन् ।

‘लामो समयसम्म जागिर खाइरहने र पेन्सल पाउने नियतका कारण उनीहरु आफुभन्दा कनिष्ठहरु सचिव भइसक्दा समेत सहसचिवकै जिम्मेवारीमा रमाइरहेका छन्’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयमा कार्यरत एक जना सचिव भन्छन्, ‘हरेक मानिसले आफ्नो करिअर र वृत्ति विकास खोज्छ । तर, यी पात्रहरुले आफुभन्दा कनिष्ठहरु सचिव भएर उनीहरुको निर्देशनमा काम गर्नु पर्दासमेत जागिर र पेन्सनमात्र हेरे । यो राम्रो सन्देश होइन ।’

सहसचिव भएको १० वर्षसम्म एसइडिपी तालिम नलिएका राउत अब छिट्टै उक्त तालिम लिने तयारीमा रहेको बताउँछन् । उनी रातोपाटीसँग भने, ‘यसअघि जिल्ला–जिल्लामा थिएा । यसर्थ अहिलेसम्म अवसर नपाएर तालिम नलिएको हो । अहिले हाम्रै व्याचका साथीहरु सचिव हुनुभएको छ । अब म पनि तालिम लिने तयारीमा छु ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि सबै कर्मचारीको चाहना सचिव बन्ने हुन्छ ।

अधिकारी भन्छन् ‘तर, सचिव बन्ने अवधि पुगेर पनि बन्न नचाहनुचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

७ भदौ २०७७, आइतवार ०९:०५ बजे प्रकाशित