लोकसेवा आयोगलाई कोरोना संक्रमितको समेत परीक्षा लिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नूृ, गराउनू तथा स्वघोषीत संक्रमित व्यक्तिहरूलाई निजको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था सहित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर र प्रविण यादवले यो विषयमा बुधबार रिट दायर गरेका थिए । यसैको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चको एकल इजलसाबाट आयोगका नाममा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकले आयोगको निर्णय गलत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । उक्त धाराको उपधारा ९२० मा स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले कोरोना संक्रमण भएकै कारण परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा थप भनिएको छ, ‘यस्तो महामारीको समयमा परीक्षा सञ्चालन हुन गइरहेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगको मापदण्डले संक्रमित व्यक्तिहरू मात्र परीक्षा दिनबाट वञ्चित भइ उनीहरूको संविधानप्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हक, स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकारको समेत उल्लंघन हुन जान्छ ।’

लोकसेवा आयोगले १२ असोजमा ‘संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेको थियो । यसको बुँदा नं। ८ को ९१०मा लेखिएको छ, ‘परीक्षार्थी आफूले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट संक्रमित भए-नभएको स्वयंले घोषणा गर्नुपर्नेछ । संक्रमित परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न हुनेछैन ।’

आदेशमा आयोगको यस निर्णयले संक्रमितले आफ्नो स्वास्थ्यावस्था लुकाउने र यसले अन्य स्वस्थ व्यक्तिलाई समेत सर्ने जोखिम हुने भएकाले यो बुँदा हटाउन भनिएको छ । उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।

रिटमा पछिल्लो समय देशभर र अधिकांश परीक्षा सञ्चालन हुने राजधानीमा संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले यस समय आयोगले ल्याएको मापदण्डले परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने भन्दै मापदण्ड सच्याउन माग गरिएको थियो । आयोगले छुट्टै स्थानमा राखेर संक्रमितको समेत परीक्षा लिनुपर्ने माग रिटमा थियो ।

आयोगले रिक्त ६ सय सहसचिव र उपसचिवका लागि वार्षिक कार्यतालिका अनुसार नै दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को असोज पहिलो साता बसेको बैठकले आयोगलाई स्थगित परीक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो ।

३० असोज २०७७, शुक्रवार ०७:५० बजे प्रकाशित