नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी इन्जिनियर रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अख्तियारले गरेको कारबाहीमा सबैभन्दा बढी इन्जिनियर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

अख्तियारले वर्षभरिमा २ सय ७७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा ५० जना इन्जिनियर मात्रै छन्। इन्जिनियरहरुमध्ये पनि सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरु नै कारबाहीमा परेका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगर मोरङका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर(सीडीई) जितेन्द्र कुमार चौधरी, डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख हरि कुमार पोखरेल, सडक डिभिजन कार्यालय प्युठान प्रमुख सीडीई ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सीडीई दिनेश अर्यालसहितका इन्जिनियर अख्तियारको कारबाहीमा परेका छन् ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा सडक डिभिजन कार्यालय लहान सिरहाका इन्जिनियर नविनकुमार साह र सबइन्जिनियर वीरेन्द्र कुमार शाहलाई १५ लाख ९६ हजार, सडक डिभिजन लहान सिरहाका नियमित डिभिजन प्रमुख विन्दा साह भन्ने विनोद शाह ३ लाख, सडक डिभिजन कार्यालय प्युठान प्रमुख सीडीई ध्रुवकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर निरोज महर्जनउपर २० लाख, डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सीडीई दिनेश अर्यालउपर १९ लाख ५० हजार ४ सय ४०, सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरका इन्जिनियर भरतराज आचार्यलाई ३ करोड २१ लाख ६२ हजार बिगो रकमसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।

इन्जिनियर मात्रै होइन, पूर्वाधार ओभरसियर र सर्भेयर समेत भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारको कारबाहीमा परेका छन्।

घुस लिई पूर्वाधार गुणस्तरमा सम्झौता
इन्जिनियरहरुले पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा घुस लिई गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आरोप मात्र नभई रंगेहात लाखौँ रकम घुससहित अख्तियारले पक्राउ गर्दै आएको छ।

ठेकेदारहरूसँग घुस लिएर इन्जिनियरले बनाएको सडक कति बलियो होला ? यसै पनि इन्जिनियर घुस्याहा हुँदा त्यसको सिधा प्रभाव सर्वसाधारणसँग जोडिन्छ। उनीहरूले घुस लिएर काम गर्नु भनेको गरिरहेको कामको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हो।

नेपालमा उसै पनि सडक दुर्घटना बढ्दो क्रममा छ। पिच गरिएको केही हप्तामा उक्किने गरेका बग्रेल्ती उदाहरण छन्। इन्जिनियरहरु, सडकका हाकिमहरु नै भ्रष्टाचारमा पक्राउ पर्नुले उनीहरुले गुणस्तरमा सम्झौता गरिरहेका छन् भन्ने नै बुझिन्छ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जनताले दिएको सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको बताए।

‘हामीले कुनै पेशालाई लक्षित गरेर अपरेसन गर्दैनौँ। जनताले दिएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्छौँ’, अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘कुनै वर्ष इन्जिनियर बढी पर्छन् होला, कुनै वर्ष अरु पेशाका हामीले कुनै पेशालाई ‘टारगेट’ गरेर कारबाही गर्दैनौँ।

’

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले इन्जिनियरिङ विधामा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुने गरेको बताए।

‘अदालतले सम्पत्तिमा कारबाही ग¥यो भने परिषद्को अधिकार हुँदैन। इन्जिनियरिङ विधामा बदमासी गरेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ’,।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका उपमहासचिव कपिल आचार्यले भने इन्जिनियर ‘प्रयोग’ हुने गरेको दाबी गरे।

‘जनतासँग सिधा सम्पर्क हुने र आर्थिक क्रियाकलापमा इन्जिनियर संलग्न हुँदा बढी कारबाहीमा परेको देखिन्छ’, आचार्यले भने, ‘ठूला कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले समेत घुस खानको लागि इन्जिनियरलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्।’

अख्तियारले गत वर्ष कारबाही गरेको २ सय ७७ मध्ये २ सय ८ राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन्। जसमध्ये २ जना विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका छन्। उपसचिव वा सोसरह १३ जना कारबाहीमा परेका छन् भने शाखा अधिकृत वा सोसरह ५३ रहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, नायब सुब्बा ६९, खरिदार २७ र जुनियर कर्मचारी २८ जना र कार्यालय सहयोगी १६ जना रहेका छन्। निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारी १४ जना र बिचौलियासहित अन्य ५५ गरी कुल २ सय ७७ जना छन्।

यी व्यक्तिउपर अख्तियारले ४ सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा घुस २०६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ७४, गैरकानुनी लाभहानि ३६, राजस्व हिनामिना १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन १८, विविध १० शीर्षकमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

३० भदौ २०७७, मंगलवार १३:२५ बजे प्रकाशित