श्रम, रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादव र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुलाई अबको एक महिनाभित्र उद्धार गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘अलपत्र अवस्थामा परेका श्रमिकहरुलाई कम्तिमा एक महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरी हाल अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरुलाई ल्याउने कार्य तत्काल आरम्भ गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीको रुपमा साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेसिया लगायतका देशमा गएका र कोभिड–१९ को कारण रोजगार बिहिन भई अलपत्र परेकाहरुलाई नेपाल ल्याउने विषयमा सरकारी निकायहरुबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।

निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तवले सरकारी निकायहरुबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
उद्धार गर्ने कार्यमा आवश्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।

यस्तै, विदेशबाट ल्याइएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पठाउन सहकार्य गर्ने लगायतका कार्य गर्न श्रम रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समितिले निर्देश दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले नेपाल सरकार र नेपालीहरु रहेका सम्बन्धित देशका दुतावासहरुसँग समन्वय नगरेको भन्ने व्यापक गूनासो रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
यसलाई सम्बोधन गर्दै समितिले प्रभावकारी समन्वय गरेर अलपत्र नेपालीहरुको उद्धारमा कुनै कमी हुन नदिन सरकारलाई भनेको छ ।

विदेशबाट ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाईन्सलाई विदेशी एयरलाईन्स कम्पनीले नेपाल भर्ने देशरुमा केन्द्रीत गर्न भनिएको छ । साउदी अरेविया जस्ता देशहरुका नेपालीहरु ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाईन्सलाई केन्द्रीत गरेर अन्य देशमा जुन एयरलाईन्सबाट ल्याउँदा छिटो हुन्छ हुन्छ त्यस्ता एयरलाईन्सलाई प्राथमिकता दिन समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
संसदको श्रम तथा रोजगार समितिले विदेशबाट आफ्नै खर्चमा आउन नसक्नेलाई राज्यकोषबाट खर्च बेहोरेर ल्याउन सरकारलाई भनेको छ ।

नेपाल भित्रै पनि कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु भोकभोकै रहेको विकराल अवस्थ रहेको भन्दै समितिले तत्काल स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यस्ता भोकमरीको समस्यामा रहेकाहरुको समस्या समाधान गर्न संघीय मामला मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

२८ भदौ २०७७, आइतवार १७:३७ बजे प्रकाशित