रेल्वे परियोजनामा टुंगिएन मुआब्जा विवाद:  बिराटनगर–बथनाह रेलमार्ग

सरकारले झापादेखि सुनसरीसम्म १०६ किमी रेलमार्ग निर्माणका लागि मुआब्जा निर्धारण नहुँदै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बिराटनगर–बथनाह ९१८।१ किमी रेलमार्गको नेपाल खण्डको अनुभवलाई हेर्ने हो भने एकाध किलोमिटर जमीनको मुआब्जा समस्या समाधान गर्न १० वर्षभन्दा बढी लाग्दोरहेछ ।

दश वर्षसम्म सरकारले मुआब्जा विवाद सावधान गर्न नसक्दा बिराटनगर–बथनाह रेलमार्ग विस्तारको काम रोकिँदै आएको छ ।

रेल्वे परियोजनामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा हुलाकी राजमार्ग उत्तरतर्फ विस्तारको काम रोकिएको हो ।

भारतको बथनाहबाट बिराटनगर–हुँदै कटहरी गाउँपालिका– १ महेशपुरमा अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने कार्ययोजना छ ।

रेल्वे लिकको लम्बाई जम्मा १८।१ किलोमिटर छ, जसमध्ये नेपालतर्फ १३।१ किलोमिटर पर्छ । यो रेलमार्ग भारत सरकारको पूर्ण सहयोगमा बन्न लागेको हो ।

नेपालतर्फको रेल्वे लिक र ट्रयाकका लागि ११९।८ विगाह जग्गा अधिग्रण गर्नुपर्ने छ । तर, परियोजना सुरु भएको १० वर्षसम्म अझै २१ विगाह जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।

विसं।२०७० सालबाट निर्माण सुरु भएको रेल्वे परियोजना सात वर्षको अवधिमा नेपालतर्फ बल्ल ३ किलोमिटर र भारततर्फ पाँच किलोमिटरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बथनाहदेखि नेपालको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म निर्माण भएको लिकमा २०७५ कात्तिक १८ गते रेलको इञ्जिन परीक्षण भएको थियो ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार २०७० सालयता रेल्वेका लागि अधिग्रहण हुने जग्गाको विवाद समाधान भएको छैन।

नेपालतर्फको १३ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद छ । ८ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक बिछ्याएको भारतीय ठेकदार कम्पनी इरकोनले बाँकी ८ किलोमिटर क्षेत्रमा माटो भर्ने काम गरेको छ ।

के हो विवाद ?

रेल्वे परियोजना निर्माण गर्ने टुंगो लागेपछि सरकारले २०६८ साल असार ७ गते मुआब्जा लिनका लागि पहिलोपटक सूचना निकालेको थियो ।

त्यसबेला मूल्याङक गर्दा जग्गाको मुआब्जा प्रतिकट्ठा ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म तोकियो । मुआब्जा दर नमिलेपछि जग्गा धनी आन्दोलित बने ।

सडक छेउमा परेका जग्गाधनीले सडक छेउको जग्गाको चलनचल्ती भन्दा दोब्बरका दरले मुआब्जा बुझे ।

मुआब्जाप्रति असन्तुष्ट बनेका शेषनारायण माझी र घुरन माझी सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि अन्य स्थानीयबासी पनि अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

रेल्वे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका स्थानीयबासी चलनचल्तीको दरमा मुआब्जा माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

दुई वर्षयता स्थानीय विश्वनाथ माझी, किशोर माझीसहितका स्थानीयबासीले दर्ता गराएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

मुआब्जा वितरण गर्दा विभेद गरेपछि न्याय माग्दै अदालत गएको विश्वनाथ माझीले बताए । ‘एउटै गराखेत को दुईखाले मूल्य छ,’ उनले भने, ‘पहुँचवालाले महंगो मुआब्जा लिए, सर्वस्व गुम्नेहरुलाई न्यून मूल्य दिन खोजेपछि समानता खोज्दै सर्वोच्चसम्म पुग्यौं ।’

उनले स्थानीयबासीहरु सोधभर्ना गर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘पटक– पटक समस्या सुनाउँदा हाम्रो माग सम्वोधन भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जग्गा लिएर त्यतै आसपासमा राज्यले जग्गा दिए हुन्छ ।’

स्थानीय किशोर माझीको करिब दुई विगाह जग्गा रेल्वेको स्टेशनमा पर्छ ।

तर, राज्यले न्यून मूल्याङकन गरेका कारण समस्या भएको उनले बताए । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं, समस्या समाधान गर्न पटक–पटक आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँ बिचौलियाको चलखेल भयो ।’

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार २०७० सालयता रेल्वेका लागि अधिग्रहण हुने जग्गाको विवाद समाधान भएको छैन ।

२१ विगाह जग्गा अधिग्रहण नहुँदा कामका लागि हस्तान्तरण हुन नसकेका खड्काले बताए । ‘२०७० सालसम्म वितरण भएयता दुई जनालाई मुआब्जा बुझेको देखिन्छ’ उनले भने ‘मुआब्जाकै विषयमा सर्बोच्चमा मुद्दा पनि रहेछ ।’

मुद्दा किनारा नलागेसम्म मुआब्जा विवादको समस्या सामधान हुने छाँटकाँट नरहेको उनले बताए ।

भारतको बथनाहदेखि बिराटनगरसम्म निर्माण गरिने रेलमार्गको लम्बाई १८।१ किलोमिटर छ । जसमध्ये नेपालतर्फको १३।१ किलोमिटर क्षेत्रका लागि १०१९ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ ।

सो जग्गाको कित्ता नम्बर ५७६ वटा छन् । तीमध्ये करिब २० कित्ता जग्गाका धनीले मुआब्जा बुझेका छैनन् ।

बिराटनगर–बथनाह यात्रु तथा औद्योगिक सामाग्री ढुवानीका लागि निर्माण गरिएको रेलमार्गको विवाद दश वर्षसम्म समाधानगर्न नसकेको सरकारले पूर्व–पञ्चिम रेलमार्गमा भने मुआब्जा निर्धारण नहुँदै ठेक्का लगाउने बेथितिको सुरुवात गरेको छ ।

यसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग काम सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको छ । मुआब्जा र ठेक्का प्रकृयाका कारण रामार्गको सुनसरी–मोरङ–झापा खण्ड विवादमा तानिएको हो ।

रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दाबी गर्न रेल विभागले लकडाउनका बेला गत जेठमा सूचना जारी गर्‍यो ।

तर, मोरङ र झापाका स्थानीयले अपुरो सूचना फिर्ता लिएर पुनः नयाँ सूचना जारी गर्न माग गरेका छन् । झपाका स्थानीयले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।

अधिग्रहण गर्ने जग्गाको कित्ता नम्बर पुरानो प्रकाशित गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पुनः सूचना प्रकाशित गर्न माग गरेका हुन् ।

एक महिनाअघि मोरङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बेलबारी नगरपालिकाका स्थानीयले नयाँ नक्सा र चलनचल्तीको रेटअनुसार मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

५ भदौ २०७७, शुक्रवार १२:०० बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु