भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी र त्यसवरपरका क्षेत्रमा स्थल तथा वायु सेनाको उपस्थितिलाई अझै बढाउनका लागि तयारी तिब्र पारेको छ।

भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति सशक्त पार्ने योजनाका साथ नेपालसँग सीमा जोडिएको पिथौरागढसहित तीन जिल्लामा एयर डिफेन्स (हवाई प्रतिरक्षा) राडार स्थापना गर्न लागेको हो।

नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गत राखेको छ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले नेपाल र चीनसँग तनाव बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधारलाई सशक्तिकरण गर्न लागेको जनाएका छन्।

‘राज्य सरकारले स्थल सेना र वायु सेनालाई यी पहाडी राज्य ९उत्तराखण्ड०को सञ्चालन कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिएको छ,’ इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ।

१३ जिल्ला रहेको उत्तराखण्डका पिथौरागढ, उदिमसिंह नगर र चम्पावतको सीमा नेपालसँग जोडिन्छ।

त्यसैगरी थप दुई राडारहरु चीनसँग सीमा जोडिएको चमोली र उत्तरकाशीमा राख्ने योजना बनाइएको छ।

पिथौरागढले नेपाल र चीन दुवैको सीमा छुन्छ। नेपाल र भारतको उत्तराखण्डबीच २ सय ७५ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ।

स्थानीय वासिन्दा र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई उद्धृत गरी गत साउनमा साउनमा राष्ट्रिय समाचार समितिले तयार पारेको समाचारमा भारतको धार्चुलादेखि कालापानी क्षेत्रसम्म भारतीय पक्षले व्यापकरुपमा भौतिक पूर्वाधार र सैनिक संख्या बढाएको उल्लेख थियो।

कालापानी क्षेत्रमा इन्डो–तिब्बत बोर्डर फोर्सको क्याम्प रहेको छ। त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिक र अर्धसैनिक बलका गरी ५ हजार जवान तैनाथ रहेको नेपाली सुरक्षा निकायको अनुमान छ।

इन्डियन एक्सप्रेसकाअनुसार उत्तरखण्ड राज्य सरकारले वायु प्रतिरक्षा राडार मात्रै नभएर एन्डभान्स्ड ल्यान्डिङ ग्राउन्डका लागि भारतीय वायु सेनालाई जमिन उपलब्ध गराउने भएको छ।

भारतीय वायु सेनाका एयर मार्सल राजेन्द्र कुमार र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिभेन्द्रसिंह रावतबीच गत शुक्रबार बैठक भएको थियो। सो बैठकमा भारतीय वायु सेनाको प्रस्ताव र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जमिनबारे विस्तृत रुपमा छलफल भएको थियो।

सो छलफलमा राज्य सरकार र वायु सेनाले वायु सेनाको सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने जमिन पहिचान गर्न नोडल अधिकारी मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।

सरकारी अधिकारीहरुले उत्तराखण्डमा निर्माण गरिने एड्भान्स्ड ल्यान्डिङ ग्राउन्ड युद्ध विमानलाई इन्धन भर्न र गोलीगठ्ठा लोड र अनलोड गर्न आवश्यक पर्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार एयर मार्सल कुमारले पछिल्ला घट्नाक्रमहरुका कारण उत्तराखण्डमा राडार र एयरस्ट्रिप आवश्यक रहेको बताए थिए।

यसअघि नै भारतको केन्द्र सरकारले केदारनाथ रहेको रुद्रप्रयागमा वायु सेनाका चिनुक हेलिकप्टर सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी हेलिप्याड विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ती हेलिकप्टरलाई सुरक्षित रुपमा उडान र अवतरणका लागि ५ हजार बर्ग मिटरमा फैलिएको हेलिप्याड चाहिन्छ।

यसैबीच, उत्तराखण्ड राज्य सरकारले नेपाल र चीनसँग सीमा जोडिएको गाउँमा दूरसञ्चार टावर निर्माण गर्ने कम्पनीहरुलाई ४० लाख भारतीय रुपैया अनुदान दिने जनाएको छ।

राज्य सरकारले मोवाइल र इन्टरनेटको सुविधा नपुगेका सीमा क्षेत्रस्थित ४ सय ३८ वटा गाउँमा यस्तो अनुदान दिन लागेको हो।
त्यसका लागि राज्य सरकारले दूरसञ्चार कानुन समेत संशोधन गरेको छ।

भारतले नेपालको उत्तर पश्चिमको बिन्दुमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरासहितको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको छ।

गत बैशाखको अन्तिम साता भारतले अतिक्रमित भूभाग हुँदै सडक निर्माण गरेपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर सो कदमको विरोध गरेको थियो।

त्यसको केही समयपछि नेपाल सरकारले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपाली नक्सालाई अद्यावधिक गरेको थियो।

सो क्षेत्रको सीमा विवाद चर्किँदै गएपछि नेपालले परराष्ट्र सचिवस्तरको विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत् सो विवाद समाधान गरौं भनी निरन्तररुपमा प्रस्ताव गरिरहेको छ।

नेपालले लिम्पियाधुरा समेटेको नक्सा जारी गरेपछि त्यसको विरोध गरेको भारतले वार्ताबाट विवाद समाधान गर्ने नेपालको प्रस्तावप्रति भने तत्परता देखाएको छैन।

३१ भदौ २०७७, बुधवार १८:५५ बजे प्रकाशित