‘न्यायाधीश नियुक्तिबाटै सुरु हुन्छ अदालतमा भ्रष्टाचार’

काठमाडौं । न्यायापालिकाको विकृति, विसंगति अनियमितता, भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बुझाएको हो ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्को संरचना राजनीतिक खालको भएकाले सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार सुरु हुने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरेको समितिले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने सुझव समेत दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता हुने गरेको उल्लेख छ । न्यायाधीश कार्कीको अध्यक्ष रहेको समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नयाब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य थिए ।

न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबरासमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, विचौलिया र चलखेलका बारेमा विस्तृतरुपमा उल्लेख गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने र त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्को सदस्य प्रधानन्यायाधीश हुँदा परिषद्का निर्णय न्यायिक परीक्षणमा प्रभाव पार्ने राय समितिले दिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।

 

१४ साउन २०७८, बिहीवार २२:०५ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु