सभामुखका वकिलसंग प्रधानन्यायाधीशको यस्तो सवालजवाफ

२० असार, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर आएका सांसदको संख्यालाई आधार मानेर नियुक्तिको फैसला गर्दा संवैधानिक अभ्यास हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवासायी मेघराज पोखरेललाई उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।

अदालतमा १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको भन्दै उनले यसैलाई आधार मान्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका हुन्।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई जबराले सोधे–‘अदालतले अब १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरलाई नै आधार मान भन्न मिल्छ र ?

एकसय ४६ जना उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो, अस्ति पनि बहसमा आयो, १४६ जनाले समर्थन गरेको नेतालाई बनाउ भनेर, यो प्राक्टिस (अभ्यास) गर्दा राम्रो हुन्छ ?’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो ।

अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ? अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६ (५) ले यही भनेको हो ?’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिले जुन आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गरिन्, त्यसले अप्ठ्यारो अवस्था आएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताए ।

विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्तुत भइसक्दा पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकाले सांसदहरूको बहुमत संख्या सर्वोच्च अदालतमा आउनुपरेको उनको तर्क थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा १ सय ४६ सांसद आएका हुँदा उनीहरूको प्रमाणीकरण अदालतले गर्दा राम्रो अभ्यास मानिन्छ कि मानिँदैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए ।

अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ (५)मा ह्विप लाग्ने व्यवस्था नरहेको जिकिर गर्दै भने–‘ संविधानमा धारा ७६ (५) मा हिृप लाग्छ भनेर लेखेको छैन ।’

विकल्प रहेसम्म हाउस विघटन गर्न नदिने भनेर नै धारा ७६ (५) राखिएको ब्याख्या गरेपछि अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे–‘त्यसपछिको परिणाम बन्दिनुस् न, फेरि पनि सरकार बनेन भने के हुन्छ, सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म होला विघटन गर्न नपाउने, बन्न नसकेको अवस्थामा त विघटन हुने हैन र ?

इजलासबाट अर्का न्यायाधीशले सोधे–‘धारा ७६ (५) मा उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भनेको छ, त्यसको अर्थ के ? (२) बमोजिम कुनै सदस्य भनेको को ?

अधिवक्ता पोखरेलले ७६ (५)मा उपधारा २ बमोजिम मात्रै नभनेको उल्लेख गर्दै भने–‘७६ (३) र (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेमा र उपधारा (२) मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने शब्द पनि छ ।’

पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे–‘ उपधारा (५) को सदस्य भन्या त प्रतिनिधिसभाको सदस्य हैन ? दलले विश्वास गरेको सदस्य भनेर ७६ (२) ले त भन्या छ नि हैन ? सदस्य त सदस्य नै हो, तर, उपधारा ५ मा पनि (२) को भनेर लेख्या हुनले के हो यो भन्या क्या ?’

जवाफमा पोखरेलले भने–‘७६ (५) ले भन्न खोज्या पनि उपधारा–२ नै हो भने (५) किन राख्नुपर्यो ? यो फरक हो ।’

२० असार २०७८, आइतवार १२:४१ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु