सर्वोच्चको प्रश्नमा रिट निवेदनको अस्पष्ट जवाफ

'त्यो ७६(४) को प्रक्रिया) अधिकार हो भने प्रधानमन्त्री खान्न भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’

१२ असार, काठमाडौं । संसद विघटन विरुद्धको रिटमा शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट तीन दर्जन बढी कानुन व्यावसायीले बहस गरिसके । तर, उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सोधेको एउटा प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

शुक्रबार दोस्रो नम्बरमा बहस गर्न संवैधानिक इजालसमा उपस्थित अधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले ७६(५) मा परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी प्रथम दृष्टिमै बदरभागी भएको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली ७६(३) को प्रधानमन्त्री भएको र ७६(४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिन जानुपर्नेमा मार्गदर्शन गरेँ भनेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘७६(४) मा सक्दिन भनेर हात उठाएर ७६(५) मा फेरि दाबी गर्नुभयो, त्यो पनि दलीय सर्मथन छ भनेर । यो त सिधै बदरभागी छ ।’

अधिवक्ता पोखरेलले ७६(५) सांसदहरुको स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर जुटाएर सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको ब्याख्या गर्दै थिए, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले मसँग विश्वास छैन म लिँदिन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुस् ।’
प्रधानन्यायाधीश संगै अर्को प्रश्न पनि गरे, ‘प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको आधार हेर्ने कहाँ हो , राष्ट्रपतिले कि संसदमा ?’

अधिवक्ता पोखरेल प्रधानन्यायाधीश जरबाको मुख्य प्रश्नको सिधा जवाफ दिनतिर लागेनन् । उनी ७६(५) मा केपी ओलीको दाबी पुग्दैन भन्नेमै केन्द्रीत भए ।

बरु अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशले सोधेको दोस्रो प्रश्नको जवाफ दिए ।

‘आधार १४९ हो प्रष्ट छ । यसमा विश्वास नलागे रास्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्छ । कोको सांसद कता कता भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार रास्ट्रपतिलाई छैन’ उनले भने । जसरी पनि मुलुकलाई चुनावमा लैजाने, त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा भन्ने केपी ओलीमा चाहना देखिएको र त्यसमा राष्ट्रपति सहयोगी भएको टिप्पणी गर्नतिर लागे अधिवक्ता पोखरेल ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो मूल प्रश्न फेरि दोहोर्याए, ‘प्रधानमन्त्रीले मसँग विश्वास छैन, म लिदिँन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?

दोस्रो पटक प्रश्न आउँदा पनि अधिवक्ता पोखरेलले उक्त प्रश्नको जवाफ सिधा सिधा दिनेतिर लागेनन् । बरु म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेको ओलीले अध्यक्ष हुँ भनेर गरेको दाबीलाई देखाएर शेरबहादुर देउवाको दाबी रद्ध गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णयका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै बहस सकाए ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलपछि तेस्रो नम्बरमा बहस गर्न आएका सुनिल पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेको मूलको जवाफ दिन खोजे । तर, अस्पष्ट जवाफ दिएर गए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिदिन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नको जवाफ दिन खोज्दै अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भनेका छन्, ‘केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिकहाँ विश्वासको मत माग्न जानुभएको होइन । विश्वासको मत लिन्न भन्न गएको हो ।’

त्यहिँनेर अधिवक्ता सुनिल पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘७६(४) प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो कि अधिकार ?’

जवाफमा पोखरेलले भने ‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । नलिएर ३० दिन सुतेर बसे के हुन्छ ? ३१ औं दिनको दिन अर्को प्रक्रिया शुरु शुन्छ ।’

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले काउण्टर प्रश्न गरे, ‘त्यो ७६(४) को प्रक्रिया) प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भने प्रधानमन्त्री खान्न भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’

अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश भट्टराईको प्रश्न काल्पनिक भएको जवाफ फर्काए ।

‘अघिल्लो पटक (पुस ५ को विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहस) पनि मलाई यो प्रश्न सोधिएको थियो । यस्तो कल्पनिक प्रश्नको जवाफ हुँदैन’ अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, ‘पार्टी दर्ता हुन्छ, चुनाव लड्छ, संसदमा आएर प्रधानमन्त्री भएर सत्ता चलाउने भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री खान्न भन्ने कल्पना गर्नै सक्दैन । यदि गर्यो कुनै व्यक्तिले भने अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ ।’

पोखरेलपछि बहस गर्ने अधिवब्क्ता टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको लिन्न भनेर जाने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? भन्ने पश्नको प्रष्ट जवाफ दिएनन् । सबैले ७६(५) मा केपी ओलीले दाबी गनै नमिल्ने उनीहरुको साझा जिकिर छ ।
किन आएन सिधा जवाफ ?

शुक्रबारको बहस सकिएपछि सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यावसायीहरु प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा घोत्लिरहेका थिए । एक कानुन व्यावसायी भन्दै थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न अदालतको बहस कता जाँदैछ ? भन्ने विषयको संकेत पनि हुन सक्छ ।’

ति कानुन व्यावसायीका अनुसार सर्वोच्चले ७६(३ं) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७६(४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भनी संसदमा ७६(४) को प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने आदेश जारी भयो भने त्यसलाई अन्यथा नमाने हुन्छ ।

७६(४) को प्रक्रिया पुरा भएको छैन त्यसमा जानु भन्ने आदेश भयो भने के हुन्छ ? ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘यदि ७६(४)को प्रक्रिया पुरा भएको छैन भनियो भने जेठ ६ गते राष्ट्रपतिले ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान स्वतः बदर हुनेछ । जसमा शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले गरेको दाबी पनि जाने भइ नै हाल्यो । र केपी शर्मा ओलीले ७६(४) अनुसार संसदमा गएर विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।’

त्यहिँनेर अर्का कानुन व्यावसायीले थपे, ‘फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने खेल हुन लाग्या हो कि, संसद पुनस्थापना पनि हुने, केपी ओलीले पनि तत्काल प्रधानमन्त्री पद छाड्नु नपर्ने ।’ तर, यसै होला भनेर ठोकुवा पनि गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘बहस जारी छ । अझै बहस सुनौं ।’
संविधानले के भन्छ ?

संविधानको धारा ७६(४) मा ७६ (३) अनुसारको अल्पमतको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अल्पमतको सरकारले ७६(३) अनुसार विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिने वा केपी शर्मा ओलीले जस्तो मार्ग पशस्त गरेँ भनेर राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनको लागि आह्वान गर्न सक्ने वा नसक्ने प्रष्ट उल्लेख छैन् ।

तर, संविधानविद भिमार्जुन आचार्य संविधानले विश्वासको मत पाउन नसकेमा भनेका कारण ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपनर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको बताउँछन् ।
यो वा त्यो नाममा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्न पाउँदैनन् । यो बाधयकारी व्यवस्था हो’ उनले भने ।

संविधानको धारा ७६(४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) (दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री) वा (३) (अल्पमतको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’

११ असार २०७८, शुक्रवार २१:०४ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु